काठमाडौं – संघीय फोरम र राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन एमालेले गरेको आग्रह जनमतविपरीत रहेको धारणा वामपन्थी नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्।संविधान जारीदेखि कार्यान्वयनसम्म एमालेले लिएको राष्ट्रवादी अडानकै कारण उसले संविधान कार्यान्वयनको मापदण्ड मानिएको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा बहुमत पाउन सफल भएको उनीहरू बताउँछन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक सातायता पटकपटक संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेटवार्ता गर्दै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन्।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा एमालेले समर्थन जनाएको छ। आफ्नो समर्थनले संघीय फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विश्वास एमालेका नेताहरूको छ।

कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले संविधान जारीदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म मधेसवादी दलहरूसँग कुनै सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेको एमालेले अहिले एकाएक सत्तामा आउन आग्रह गर्नुले उसको राष्ट्रवादी अडान देखावटीमात्र भएको बताए।

उनले भने, ‘एमालेको केही वर्ष यताको भूमिका कतिपय अर्थमा सकारात्मक भए पनि आग्रहले समग्रमा ऊ के हो भन्ने पुष्टि गर्छ।’ केही घटना र प्रसंगको गहिरो अध्ययन नगरेसम्म ठोकुवा गरेर भन्ने स्थिति नरहेको उनले बताए।

नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित)ले कम्युनिस्ट वा वामपन्थी पार्टी नभएकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल एमालेले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने आरोप लगाए।

‘एमाले भाइ कांग्रेस भएकाले सत्तामा जान गल्ती गर्ने र सच्याउने कामलार्ई निरन्तरता दिँदै आएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो कार्य एउटा राष्ट्रिय पार्टीलाई सुहाउँदो कुरा हुन सक्दैन।’

संघीय फोरमकी नेत्री रेणु यादवले सत्तामा जान एमालेसँग निकटताभन्दा पनि प्रदेश २ को सरकार सर्वसम्मत गराउँदै अघि बढाउन आफ्नो पार्टीले गरेको आग्रहमा एमालेले समर्थन गर्नु सकारात्मक भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘एमालेले प्रदेश २ को सरकारलाई दिएको मत सहयोगभन्दा पनि सपोर्टका रूपमा लिनुपर्छ।’ संघीय फोरम र एमालेबीच शीर्ष नेतृत्व स्तरमा वार्ता चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘वार्ताको उद्देश्य सत्ताभन्दा पनि संविधान संशोधन हो। संशोधनमा एमालेले गर्ने सम्बोधनमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। उसले संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी सहितको आधार र प्रक्रिया सम्बोधन गर्नु पर्छ।’

तपाईको प्रतिक्रिया