काठमाडौं- दश वर्षे हिंसात्‍मक जनयुद्धमा भएका युद्धअपराध घटना र मानवता जघन्‍य अपराधमा संलग्‍नहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीको नेतृत्वमा गएको टोली राष्ट्रसँग र मानव अधिकार आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मंगलबार डा.केसी नेतृत्वमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ई.प्रितम सुवेदी र अधिवक्ता शिवहरी तिमिल्सेनाले संयुक्त रुपमा मानवअधिकार आयोग र राष्ट्र संघ भवन, पुल्चोकमा गइ ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन।

पत्रमा विक्रम् संवत् २०५२ सालदेखि २०६३ साल सम्म चलेको नेपालको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको अवधिमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध लगायत अन्य जधन्य वा गम्भीर अपराधका घट्ना भएको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, सञ्चार जगत् लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिवेदनहरुले ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा भिनएको छ,‘तत्कालिन नेकपा माओवादी र राज्यका निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतामा १७ हजार भन्दा वढी व्यक्तिको हत्या गरिएको थियो। त्यही समयमा कयौँ व्यक्ति वेपत्ता, अपहरण, यातना, अंगभंग, यौनजन्य हिंसा, विस्थापन लगायतका अपराधको सिकार बनेका थिए।’

यस्तै युद्धकालमा परेका पीडित व्यक्तिले न्याय नपाएको, बरु हिंसा, प्रतिहिंसा, भ्रष्टाचार र कालोघनको बलमा सर्वसत्ता कब्जा गर्न सफल आततायी पीडक पक्ष कै रजगज झन्झन घनीभूत हुदै गएको स्थितिले हामीलाई अत्यन्तै चिन्तित बनाएको उल्लेख छ।

डा. केसीले बुझाएको ज्ञापन पत्र

१. युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, व्यक्ति हत्या, बलपूर्वक वेपत्ता, अपहरण, यातना, अंगभंग, यौनजन्य हिंसा लगायतका जधन्य अपराधको फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति सम्भव छैन भन्‍ने कुरा स्थापित गर्नु पर्दछ। मानवता विरुद्धका अत्याचारहरु भविश्यमा दोहोरिन नदिनका लागि दोषीलाई सकेसम्म देशभित्रै कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र अपराधको गम्भीरताका आधारमा सजायको भागी बनाउनु पर्दछ।

२. द्वन्द्वको क्रममा भएका ज्यादतीहरुको छानबिन र अनुसन्धान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम अधिकार सम्पन्न, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने गरी पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ। संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्र माथि भै रहेको पीडक पक्षको हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्दछ ।

३. जघन्य वा गम्भीर अपराधका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य निकायले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति, फौजदारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति तथा अपराधमा संलग्न भनी पीडितले प्रमाण सहित आरोप लगाइएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकारबाट उम्किन नदिने तथा त्यस्ता व्यक्तिबाट पीडित, साक्षी र प्रमाण जोगाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सो प्रयोजनका लागि त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल भोटिङ्गको दायरामा ल्याउनु पर्दछ।

४. आफ्नो देशभित्र पीडकलाई दण्डित गर्न नसकिएको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको न्यायिक उपचार सम्बन्धी उत्तरदायित्व आकर्षित हुनु पर्दछ। पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी न्यायिक उपचारका लागि सरोकारवाला पक्षले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको समेत उपयोग गर्नु पर्दछ।

५. संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सदैव पीडितमैत्री बनाउनु पर्दछ । पीडक पक्षको रणनीतिक स्वार्थ बमोजिमका पीडित, साक्षी र प्रमाणलाई निस्तेज गर्ने प्रपञ्चको अन्त्य हुनु पर्दछ । पीडित पक्षको सशक्तिकरण सहित तत्कालिक र दिर्घकालिक परिपूरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६. संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई पीडक पक्षको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नका लागि न्यायालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरु, मानव अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत तथा आम नागरिकको सक्रियता बढाउनु पर्दछ। श्रोत देश संचार

तपाईको प्रतिक्रिया