केही महिनायता नेपाल र जापानबीच चलिरहेको श्रमसम्बन्धी कुराकानीलाई निचोडमा पुर्‍याउँदै सोमवार दुवै देशका अधिकारीहरूले ललितपुरमा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपाल सरकारका तर्फबाट निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे तथा जापानका तर्फबाट जापानी राजदूत मासामिची साइगोले तोकिएका दक्ष कामदार भनिएको वर्गअन्तर्गत नेपाली श्रमिकहरू पठाउने विषयमा सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त समझदारीपश्चात् अब सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै नेपाली कामदार जापान लगिने बताइएको छ। सम्झौतापछि करिब दुई साताभित्रै नेपाली कामदारहरूको छनोटको काम सुरु हुने बताइएको छ। जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्न खोलेको छ। तिनमा ‘तोकिएका योग्य कामदार’ भनिएको वर्गअन्तर्गत थप दुई वर्ग राखिएको छ।

पहिलो वर्गका श्रमिकहरूका लागि सीप वा सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान छ। दोस्रो वर्गमा चाहिँ उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप्न सकिने बताइएको छ। दोस्रो वर्गका श्रमिकले परिवारलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था छ।

तर कुनकुन क्षेत्रमा कति नेपालीको माग हुने भन्नेबारे निश्चित हुन बाँकी छ। श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “जापानमा रोजगारीमा पठाउनका लागि मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ।” उनका अनुसार नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमति जापानी पक्षसँग भएको छ। सम्झौतामा समाविष्ट विषयलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गरिने पनि ती अधिकारीले बताए।

सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र कामदारको लागत खर्चजस्ता विषय टुङ्ग्याउनेछ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ। श्रम सम्झौता हुँदा नेपाली कामदारलाई केही सहजता हुने बताइएको छ।

उनीहरूलाई हुने सबभन्दा पहिलो फाइदा भनेको रोजगारीका यावत् कार्य सुरक्षित हुने अपेक्षा नै हो। सरकार-सरकारबीचको सहमतिअन्तर्गत पठाइने हुँदा त्यसका प्रत्येक प्रक्रियाको नियम हुने हुँदा निश्चित प्रक्रिया तथा निश्चित सेवासर्त र सुविधा ग्यारेन्टी हुने अर्को फाइदा हुनसक्छ।

तेस्रो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए यो नेपाली कामदारको निम्ति रोजगारको दीगो स्रोत हुन सक्छ। समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जापानी कानुनबमोजिम नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारीका सेवा सुविधा तथा सर्तहरूमा जापानी नागरिकसरह समान व्यवहार प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। उनीहरूको पारिश्रमिक जापानी नागरिकले सोही कामको लागि पाउनेसरह वा सो भन्दा बढी हुनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया