काठमाडौं । स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीलाई अवकाश नदिई सरकारले अव पायक पर्ने स्थानमै खटाउने भएको छ । सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने घोाषणा गरेलगत्तै असन्तुष्ठ बनेका कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै पायक पर्ने स्थानमा खटाउने भएको हो । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज देशको हितविपरित भएको भन्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि सो अवकाश प्याकेज रोजेका कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा खटाउने भएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज अव कार्यान्वयन नहुने भएकाले अवकाश प्याकेज रोजेकालाई सकभर पायक पर्ने स्थानमै खटाइने बताए। ‘स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज लागु हुँदैन,’ मन्त्री पण्डितले भने ‘तर स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएकालाई सकभर रोजेकै पायक पर्ने ठाउँमा खटाउने प्रयास गर्छौं।’ उनले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीलाई अव स्वेच्छिक अवकाशको आशमा नवसी प्रतिवद्ध भएर जनताको सेवामा लाग्न समेत आग्रह गरे।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ५० बर्ष उमेर र २० बर्ष सेवा अवधी पुरा भएका कर्मउचारीलाई सात बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन र थप सुविधा समेत दिनेगरि पूर्ववर्ती सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा स्वेच्छिक अवकाश योजनाका लागि ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए। तर सरकारले स्वेच्छिक अवकाश आवेदन स्विकृत नगर्ने बताए लगत्तै स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अवकाशका लागि आवेदन दिनेहरुमध्ये अधिकांश नियमित अवकाशको मुखमै पुगेकाहरु छन्। उनीहरुमध्ये अधिकांशले केही दिन, महिनामै अनिवार्य अवकाश पाउने भएपनि स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजको ग्रेड समेत थप गरि ७ बर्षको एकमुष्ठ पेन्सन पाउने लोभमा आवेदन दिएकाहरु हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका झण्डै १३ सय कर्मचारीले नियमित अवकाश पाइसकेका छन्। नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मुलु्कमा संघीयता लागु भएसँगै सरकारले केन्द्रिय शासन प्रणाली अनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली जारि गरिसकेको छ। जसअनुसार अव निजामति सेवामा रहेका झण्डै ८६ हजार कर्मचारी अव संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन्। निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउनका लागि सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ समेत जारी गरिसकेको छ। जसअनुसार अपांग, दीर्घरोगी, १ बर्षमुनीको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई सकभर रोजेकै स्थानमा सरुवा गर्ने उल्लेख छ। मापदण्डमा श्रीमान श्रीमती दुवै सरकारी कर्मचारी भए दुवैलाई सकभर एउटै स्थानीय तहमा खटाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्डमा कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहको वडा हुँदै खटाइने र स्थायी ठेगाना र ज्येष्ठतालाई आधार बनाइने उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया