प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत, ९ वैशाख । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै दुई प्रदेशबीच मतभेद शुरु हुन थालेको छ । आयोजनाबाट पाउने लाभका विषयमा कर्णाली र प्रदेश नं ५ बीच मतभेद देखिन थालेको हो ।

आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत्गृह दुवै सुर्खेतमा पर्दछन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमी लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं–११ हात्तीखोलस्थित बबईमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । जहाँ ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सङ्घीय सरकारको तयारी छ ।

विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने यो आयोजनाका लागि भेरीबाट प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालिनेछ । विद्युत् र सिँचाइ सुविधा दुवै लाभ नपाउने भएपछि कर्णाली सरकारले आयोजनामाथि आफ्नो स्वामित्व खोजेको छ ।

“बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह सबै सुर्खेतमै बन्ने तर, लाभ केही नपाउने कुरा मान्य हुँदैन”, सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहनुभएका कर्णाली सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “आयोजनाबाट भेरी करिडोरका बासिन्दाको उठिबास हुने खतरा छ, केन्द्र सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।” कर्णाली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएर विद्युत् आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरिसकेको छ । ‘पानी लिनुस्, विद्युत दिनुस्’ भन्ने प्रदेश सरकारको अडान कायमै रहेको मन्त्री खत्रीले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई लिएर भविष्यमा आयोजना निर्माणको गति धकेलिनेतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई प्रदेशबीच पारस्परिक सम्बन्ध तथा सद्भाव कायम गर्न लाभको समन्यायिक वितरण हुन जरुरी छ, नभएपछि यही विषयलाई लिएर प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।”

यही वैशाख ३ गते चिप्लेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल उपस्थित भेरी बबई डाइर्भसनको सुरुङ ‘बे्रक थु्र’ समारोहमै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश र विशेषगरी सुर्खेतका भेरी करिडोरका बासिन्दाले पाउने लाभका विषयमा चाँडो टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यदि प्रदेश नं ५ ले सिँचाइ सुविधा पाउने हो भने जलविद्युत् आयोजना उपहारस्वरुप कर्णाली प्रदेशलाई दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो । त्यसअघि प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आयोजना निर्माण हुनुमा बर्दियावासीको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुहुँदै कर्णालीले पाउनुपर्ने लाभका बारेमा केही बोल्नुभएन । कर्णालीलाई भोकमरीको अवस्था सिर्जना भए प्रदेश नं ५ ले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले विद्युत् आयोजना सञ्चालनको ‘मोडालिटी’बारे बताउनुभयो । भेरी–बबई आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेगावाट विद्युत्मा ४९ प्रतिशत शेयर प्रदेश नं ५ र कर्णालीका जनतालाई वितरण गरिने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो । यद्यपि, उपहारस्वरुप विद्युत् आयोजना दिनुपर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको मागका सम्बन्धमा उहाँले केही बताउनुभएन ।

दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनालाई लिएर दुई प्रदेशबीच असमझदारी बढ्ने सङ्केत देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारको ‘मित्रताको कार्यक्रम’ का रूपमा यस आयोजनालाई लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशले सद्भाव, समझदारीको नमूना कायम गर्न जोड दिनुभएको थियो ।

प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोग विषयलाई लिएर भविष्यमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । भेरी–बबई सरोकार समाजका संयोजक जेबी सुनारले केन्द्र सरकारले आयोजना प्रभावितका समस्या र लाभ तथा स्वामित्वको विषयमा टुङ्गो लगाउन ढिलाइ गर्दा सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकबेँशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका बासिन्दामा निराशा छाएको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया