चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बेल्ट एण्ड रोड सम्मेलन शनिवार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले २ सय ८३ वटा प्रस्तावलाई अगाडि सार्दै ३८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रसँगै अब नेपालले नाका बन्दी खेप्नु नपर्ने स्पष्ट भएको छ । घोषणा पत्रमा सहभागि राष्ट्रहरु भूपेरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई ल्याण्डलिंक्ड बनाउनका लागि पारवहानको व्यवस्थादेखि पूर्वाधार साझेदारीमा सहयोग गर्ने सहमत भएसँगै अब नेपालले नाकाबन्दी खेप्नु नपर्ने स्पष्ट भएको हो ।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा ३७ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको राउन्ड टेबलमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहभागिता जनाउनुभएको थियो। सम्मेलनकै क्रममा उत्तरी छिमेकी चीनले गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक बेइजिङमा रेड कार्पेटसमेत बिच्छ्याएको थियो ।

राउन्ड टेबलले तीन वटा विषयगत क्षेत्रका ६५ वटा परियोजनालाई समावेश गरिएको छ । सम्मेलनक्रको क्रममा नेपाल आर्थिक कनेक्टिभिटी प्रस्ताव पास भएको छ । जसमध्ये नेपालको क्रस बोर्डर रेलवेसहित नेपाल चीन ट्रान्स–हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल घोषणापत्रमा समावेश भएको छ ।

सम्मेलनमा इकोनोमिक करिडोर र अन्य उत्प्रेरित परियोजना तथा कनेक्टिभिटीले सहयोग गरिएका परियोजनामा ३५ वटा परियोजना समावेश छन् । सम्मेलनले छनोट गरेका ६४ परियोजनामध्ये नेपालको एक परियोजना पनि परेको हो। यसरी छनोटमा परेका परियोजनामा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर, चीन म्यानमार आर्थिक कोरिडोरसहितका आर्थिक कोरिडोरहरु लगायत समावेश छन्।

राउन्ड टेबलले पारित गरेका परियोजना अन्तर्गत बहुपक्षीय साझेदारीका परियोजना अन्तर्गत बेल्ट एण्ड इनर्जी पार्टनरसीप, बीआरआई ट्याक्स एडिमिनिस्ट्रेसन मेकानिजम, न्यूज अलाइन्स, स्टडी नेटवर्कसहितका परियोजना छन्। जसअन्गर्तत नेपालले ट्याक्स एडिमिनिस्ट्रेसनमा नेपाल संस्थापक सदस्य हुँदै छ ।

३९ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित संयुक्त राष्ट्र संघका महसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख सहभागी राउण्ड टेबलले जारी गरेको घोषणापत्रमा दिगो तथा जनता केन्द्रीत विश्व आर्थतन्त्रका लागि साझेदारी गर्दै सबैको समृद्धिको पहल गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा प्राचीन सिल्क रोडले कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाएको भन्दै बीआरआईले पनि सोही अवधारणलाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा बीआरआई अन्तर्गतका राष्ट्रहरुले उच्च गुणस्तरीयको साझेदारीलाई अगाडि बढाउँदै विकासका नीतिको नयाँ आयाम, पूर्वाधार विकास, आर्थिक साझेदारी, जनसम्बन्धलाई अगाडि बढाउन गरी साझेदार राष्ट्रहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

साझेदारी सहभागिता मुलक तथा विश्व बजारमा विभेधकारी हुने छैन भने यस्तो साझेदारी खुला, हरित र स्वस्छ समेत हुने छ । घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पेरिस घोषणापत्रको कार्यान्वयनमासमेत जोड दिएको छ । घोषणापत्रमा साझेदारीलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय स्तरबाट विधायीक, कानुनी अवधारण र अन्तर्राष्ट्रिय वाधाहरु फुकाउनका लागि मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । समझदारी अनुशार साझा विकासका लागि लघुवित्तको नीतिसमेत अंगिकार गरिने छ ।

घोषणापत्रमा पूर्वाधार कनेक्टिभिटीका लागि साझेदार राष्ट्रहरुबीच मिलेर काम गरिने तथा लगानीको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । भूपेरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई ल्याण्डलिंक्ड बनाउनका लागि पारवहानको व्यवस्थादेखि पूर्वाधार साझेदारीमा समेत सहयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कनेक्टिभिटीका लागि यातायात पूर्वाधार निर्माणका साथै हवाई, जलमार्ग तथा स्थल मार्गको विकासमा सहयोग गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै उर्जा पूर्वाधार विकास, स्वस्छ तथा नविकरणीय र दिगो उर्चा विकासमासमेत जोड दिइएको छ ।

राउन्ड टेबलले प्रयोगात्मक साझेदारीका लागिसमेत सहज गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि मल्टिमोडल यातायात सञ्जालमा जोड दिइएको छ ।त्यस्तै थर्ड मार्केट, ट्राइपार्टीत कोअप्रेशन, पव्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाईसमेत प्रोत्सहान गर्ने बताइएको छ ।

जनसम्बन्धको विकासलाई साझेदार देशहरुका जनता र समाजलाई नजिक ल्याउन सम्बाद, सांस्कृतिक तथा सभ्यताको साझेदारीका लागि काम गर्ने उल्लेख छ । जनशक्तिको विकास, शिक्षा, व्यवसायीक तालिमहरुको क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि, कला संस्कृति, लोक कलालगायतका क्षेत्रको समवद्र्धन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै संसदहरुबीच सम्बाद, भगिनी प्रान्त तथा राज्यहरु, थिंक ट्यांक, शैक्षिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजबीच साझेदारीमासमेत जोड दिइएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा चीनले १६ वटा प्रस्तावहरु घोषणा गरेको छ । चीनले सहभागि राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि सिल्क रोड चीन सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै चीनको एकेडेमी अफ साइन्सले बेल्ट एण्ड रोड मास्टर डिग्री फेलोसिपको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै पाँच वर्षमा साझेदार राष्ट्रका १० हजार प्रतिनिधिहरुलाई चीनमा निम्ताएर अनुभव आदान प्रदान गरिने चीनले घोषणा गरेको छ । चीनको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र साझेदार राष्ट्रका पाँच हजार विद्यार्थीलाई ट्यालेन्ट एक्सेन्ज प्रोग्राम अन्तर्गत सहयोग गर्ने बताएको छ ।

सम्मेलनकै क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात साझेदारीसम्बन्धी डकुमेन्टमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । साझेदारीपत्रमा नेपालसहित पाकिस्तान, लाइब्रेरिया, जर्जिया, बेलारुस, अर्मानिया, साउदी अरेबीया, लाओस र कजाकस्तानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्मेलनकै क्रममा चीनर नेपालनबीच संस्कृति आदानप्रदान तथा साझेदारी सम्बन्धी सहमतिपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । चक्रपथ

तपाईको प्रतिक्रिया