काठमाडौँ। अबदेखि देवस्थलमा चढाइएका भेटी सिधै पुजारीको खल्तीमा जान नपाउने भएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले भेटीघाटी व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाले अब मठका मठाधीश, पुजारी वा मन्दिरमा आवश्यकताअनुसार सेवक सेविका नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गठित मन्दिर व्यवस्थापन समितिले नै गर्नसक्ने गरी बाटो खोलेको छ । प्राप्त भेटीघाटीको निश्चित प्रतिशत रकम मन्दिर व्यवस्थापन र क्षेत्र सुधारमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा भेटीघाटीलाई दानपात्रमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख भरतमणि सुवेदीका अनुसार पशुपतिनाथमा भने २०६८ सालमा जारी भएको पशुपतिनाथको भेटीघाटी व्यवस्थापन नियमावली नै लागू हुनेछ । पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन विशेष प्रकारको रहेकाले पछिल्लो निर्देशिकाले पशुपतिनाथलाई नसमेट्ने बताइएको छ ।

मुलुकभरका देवस्थल तथा गुम्वामा स्थानीय तहमा गठन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले नै भेटी सङ्कलन र दानपात्रमा आएका जिन्सी तथा नगदको व्यवस्थापन गर्नेछ । स्थानीय तहमा चलिआएको परम्परालाई कायम रहने गरी समितिलाई मठमन्दिर वा गुम्वा व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको छ । यो निर्देशिकाबाट बौद्धनाथ घ्याङ्, गोरखा मनकामना, हेटौँडाको भुटनदेवी, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोवुद्ध, नालाको उग्रचण्डी, पाल्पाको रणउज्जेश्वरी, सुर्खेतको देउतीबजै, मुस्ताङ्को मुक्तिनाथ, रुपन्देहीको बराहक्षेत्र, बाराको गढीमाई, ललितपुरको बगलामुखी, दक्षिणकाली, भद्रकाली, भक्तपुरको अनन्त लिङ्गेश्वरलगायतका नाम कहलिएका मन्दिरको भेटी व्यवस्थापन हुने आशा गरिएको छ ।

गुठी संस्थानका उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीका अनुसार मुलुकभर दुई हजार ८३ राजगुठी अन्तर्गतका देवस्थल छन् यसमध्ये सवा दुईसय देवस्थलमा निर्देशिका जारी हुनु अगावैदेखि संस्थानको पहलमा स्थानीय समितिमार्फत मन्दिर व्यवस्थापन भइरहेको छ । याे खबर अाजकाे गाेरखापत्रमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया