नयाँ मुलुकी ऐनले कैदीलाई शारीरिक श्रममा लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३१ मा कैदीलाई शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ,‘तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ्य रहेको कसूरदारले चाहेमा निजलाई कारागारले सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउन सक्नेछ ।’ कसूरदारले प्रति तीन दिन श्रम गरे बापत थप एक दिनको दरले कैद कट्टा हुनेछ ।

गम्भीर फौजदारी अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको कैद मिनाहा गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा राखिएको छ । आगामी १ भदौबाट लागू हुने मुलुकी (संहिता)ऐन–२०७४ को दफा ३७ मा कैद कट्टा सम्बन्धि व्यवस्था छ ।

जन्म कैद, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागू औषधको ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएकाको पनि कैद मिनाहा हुने भएको छ । त्यसका लागि कसूरदारले कैद भुक्तान गरिरहँदा उसको चालचलनमा सुधार आए र तीन चौथाई कैद सजाय भुक्तान गरे बाँकी कैद मिनाहा हुनेछ ।

त्यस्तै, ऐनको २४ मा कैद सजाय निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम कैद निर्धारण भएकाले पहिलो पटक कसूर गरेको पाइए उसले गरेको कसूर, उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका हेरिने छ । सोही आधारमा अदालतले कसुरदारलाई कारागारमा राख्न उपयुक्त नठानेमा कैद तत्काल कार्यान्वयन नगरी निलम्बन गर्न सक्नेछ । तर, कसूरदार भने बालबालिका हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

कैद सजाय निलम्बन भएका कसुरदारले निलम्बनको अवधिभर निःशुल्क रुपमा कुनै सार्वजनिक काम गर्ने, कसूरबाट पीडित व्यक्तिको कुनै काममा सहयोग गर्ने, आदेशमा उल्लिखित कुनै काम वा व्यवहार नगर्ने, आफ्नो निवास वा कुनै खास स्थान विशेषभन्दा अन्यत्र नजाने, सजायको अवधिभर वा त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष भित्र कुनै कसूर नगर्ने, अदालतले तोकिदिएको कुनै स्थानहदमा रहने, उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रमा बस्ने, कुनै खास व्यक्तिलाई नभेट्ने शर्त राखिएको छ ।

त्यस्तै, सजाय निलम्बन गर्दा बालबालिकाको उमेर तथा कसूर गर्दाको परिस्थितिअनुसार परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने, सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्था वा व्यक्तिहरुबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गर्न लगाउने, एकल, सामुहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन लगाउने, परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित शर्तहरु पालना गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि संरक्षकत्वमा राख्न लगाउने लगायतका शर्तहरु पनि राखिएको छ ।

त्यस्तै, दुई वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएका कसूरदारलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न सकिने छ । त्यसका लागि प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउनेछ । लागूऔषध सेवनका कसूरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्वलताबाट पीडित कसूरदार वा अन्य यस्तै प्रकारका कसूरदारलाई पनि प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्नेछ ।

कैदीलाई ‘खुल्ला कारागार’ मुलुकी ऐनका दफा ४० मा कुनै कसुरदारको कैद अवधि कसरी गणना गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । कसैको कैद अवधिको गणना गर्दा कसूरदार हिरासतमा वा थुनामा रहेको मितिदेखि गणना गर्नुपर्ने छ । तर, कसुरदार हिरासतमा नभइ कारागारमा बसेको भए सोही मितिदेखि गणना गर्नु पर्नेछ ।

कसुरदार हिरासत वा कैदबाट छुटेको दिनलाई कैद अवधिमा गणना गरिने छैन । दफा २७ मा हप्ताको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । एक वर्षसम्म कैद पाएको कसूरदारबारे अदालतले सो व्यवस्था गर्नेछ ।

नयाँ मुलुकी ऐनले खुल्ला कारागारमा व्यवस्था पनि अंगिकार गरेको छ । दफा २८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

‘खुल्ला कारागार’ भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफू्लाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गएर कुनै काम गर्न पाउने गरी सरकारले तोकेको कुनै ठाउँलार्इ भनिएकाे छ । त्यसरी पनि कैदीको आचरणमा सुधार नआए बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसेर भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद भुक्तान गरिरहेको र राम्रो आचरण भएका कसूरदारलाई तोकिएको कैद अवधि भुक्तान हुनुभन्दा ६ महिना अगाडि छाड्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा ३० अनुसार कैदीलाई सामाजिकीकरण गराउनु पर्नेछ ।

यसरी छाडिएका कैदीले पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना, सामाजिक एकीकरण तथा पुनस्र्थापना, व्यवसाय वा रोजगारी गर्न, सीपमूलक वा रोजगारमूलक तालिम लिन सक्नेछन् । काममा बिताउनु पर्ने समयअवधि खुलाउनुका साथै आफूले गरेको कामबारे साप्ताहिक रुपमा सम्बन्धित कारागारमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने शर्त राखिएका छ ।

शर्त पूरा नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कुनै कसूर गरेको खण्डमा कसुरदारले पुनः कारागारमा नै बसी बाँकी कैद अवधि भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

ऐन लागू भएपछि कैदी कारागार बाहिर पनि जान पाउने भएका छन् । कैदीका नातेदार बिरामी भएमा सोही दिन फर्किने गरी र आफैंले सदगत वा काजक्रिया गर्नु पर्ने नातेदारको मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्कने गरी सदगत वा काजक्रिया गर्न पाइनेछ ।

कैदको सजाय पाएका कुनै कसूरदारको होस ठेगान नरहेमा त्यस्तो कसूरदारलाई कारागारले अस्पताल वा अन्य चिकित्सा केन्द्रमा राखेर उपचार गराउनु पर्नेछ । भने अस्पताल वा चिकित्सा केन्द्रमा राखिएको अवधिभरलाई कैद भुक्तान गरेको अवधि पनि मानिने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया