काठमाडौं (नेस) । भदौ एक देखि लागू हुने नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले सबै तयारी पुरा भएको जनाएको छ । यही भदौ एक देखि लागु हुने संहिता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पुरा भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

संहिताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि एवं अदालती काम कारबाहीमा एकरुपता र सहजता ल्याइने सर्वोच्चले जनाएको छ । अदालतमा कार्यरत तीन हजार एक सय कर्मचारीहरुलाई संहिता कार्यान्वयनका लागि तालिम दिइएको भन्दै सर्वोच्चले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मूलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित अर्को समितिद्धारा देवानी कार्यविधि सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७५ को मस्यौदा तयार भईसकेको छ । ’

प्रवक्ता पोखरेलले संहिता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन छुट्टाछुट्टै समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो । जस अनुसार अदालत सम्बन्धी नियमावलीमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि गठित समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५, मूलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका ५ वटा नियमावलीहरु तयार र परिमार्जन भईसकेका छन् ।

छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संहिताहरुमा गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गरीने बताइएको छ ।

भदौ १ गते देखि मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मूलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ प्रारम्भ हुनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया