काठमाडौँ : महिला हिंसाका मुद्दा फर्स्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६६ मै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।सर्वोच्चको आदेशअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । यो खबर आजको ‘नयाँ पत्रिका’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।

तर, देशमा महिला हिंसाका क्रूर घटना बाहिर आइरहँदा अहिलेकी विभागीय मन्त्री थममाया थापा प्रतिवेदनबारे बेखबर छिन् । यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्री थापाले एक हप्तादेखि भेट्नसमेत मानिनन् ।मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण हेर्ने सहसचिव राधिका अर्याललाई पनि प्रतिवेदनबारे कुनै चासो छैन । अर्यालसँग सोमबार भेट भयो ।तर, प्रतिवेदनबारे जानकारी माग्दा उनले प्रतिवेदन नै नभेटिएको र खोजिरहेको जवाफ दिँदै मंगलबार उपलब्ध गराउने बताइन् ।तर, बिहीबारसम्म पनि उनले प्रतिवेदन खोजिरहेकै जवाफ फर्काइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया