काठमाडौंः निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय गर्दै आशयपत्र आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहित अर्थसचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा लगानीबोर्ड प्रतिनिधि र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा निजगढमा प्रस्तवित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने टुंगो लागेको हो ।

‘पीपीपी मोडलमा जाने निर्णय भएको छ र सोहीअनुसार आशयपत्र माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने । धेरै लामो छलफल र बहसपछि सबैको सहमतिमा विमानस्थल पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्नेगरी सहमति भएको र आशयपत्र माग गर्ने निर्णय भएको लामिछानेले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि हवाई सुरक्षा महाशाखाले मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा सचिव कृष्ण देवकोटालाई पीपीपी मोडलभन्दा अन्य मोडलमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको थियो ।

गत माघमा अर्थ मन्त्रालयले निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल र इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमध्ये एकमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेपनि हालसम्म कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयसमेत टुंगिएको थिएन । अन्ततः मोडालिटी टुंगिएको र अब निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको लामिछानेले जानको आजको कारोबारले लेखेको छ ।

मन्त्री अधिकारीले १ सय दिनभित्र मोडल टुंगो लगाउने घोषणा गरेका थिए । जसमा विभिन्न निकायले मन्त्री अधिकारीलाई सुझाव समेत दिएका थिए । उक्त सुझावमा पनि पीपीपी मोडलमै जानुपर्ने उल्लेख थियो ।

‘अहिले विश्वभर नै पीपीपी मोडलबाट विमानस्थल निर्माण भइरहेकोले विमानस्थल निर्माणको लागि हामीले पनि सोही मोडलमा जानुको विकल्प देखेनौं,’ लामिछानेले भने । भारतमा आधा दर्जन विमानस्थल अहिले पीपीपी मोडलमा निर्माण भएको छ । ‘नेपालले पनि सोही मोडलमा जादाँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो र सोहीअनुसार निर्णयसमेत भएको छ,’ उनले भने ।

विसं. २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्ल्लू) लाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन थन्क्याउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका थिए । केही महिना अगाडिमात्रै नेपाल सरकारले कोरियाली कम्पनीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्दै उल्टाएपछि विमानस्थल निर्माणको कुरा ओझेलमा परेको थियो । अहिले पनि ओली प्रधानमन्त्री भएकोले फेरि स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिने हैन भन्ने दबाबमा मन्त्री अधिकारी रहेका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी लगानी यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिदैं पीपीपी मोडलमा जाने संकेत यसअघि नै गरेका थिए ।

पहिले एलएमडब्ल्लूलाई जिम्मा दिने गरी बुट मोडल तयार पार्दा ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । यसपटक प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रीपरिषद्ले कुन देशको कुन कम्पनीलाई दिन सक्ने निर्णय पनि लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ भने ग्लोवल टेन्डर गरेर कम्पनीको छनोटसमेत गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । पोखरामा निर्माण सुरु भएको क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन ईपीसी मोडलमा निर्माण हुन लागेको हो ।

भारतमा ६ वटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरू बुट मोडलमा निर्माण भएको छ । भारतमा इन्दिरा गान्धी, बैंग्लोर, मुम्बइ, गोवालगायतका विमानस्थल पीपीपी मोडलमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माणमा चरणमा रहेका अन्य विमानस्थलहरू पनि पीपीपी मोडलमानै निर्माण भइरहेका छन् । भारतले अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई संगठन (आइकाओ)को बैठकमै विश्वभरका विमानस्थल पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावनै राखेको थियो ।

पीपीपी मोडलमा जाँदा सबै जिम्मा सोही कम्पनीले लिने र आवश्यकताअनुसार विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने भएकोले पनि सोही मोडल राम्रो हुने भएकोले सोही अनुसारको नीति सरकारले लिएको लामिछाने बताउँछन् । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावनमार्ग हुने विमानस्थलमा विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडान(अवतरण गर्न सक्छन ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्नसक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया