रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) । भारतीय नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मार्च २०–२७ तारिखमा चीन भ्रमण गरेर चीनसँग जुन ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेका थिए, त्यसको बिट मार्ने काम गत शनिबार नेपाल–चीनबीच सम्पन्न भएको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल (प्रारुप)मा भएको ऐतिहासिक सहमतिबाट भएको छ । यसले नेपालको भारत निर्भरतालाई अन्त्य गरेको छ । यो सहमतिसँगै नेपाल–चीन सम्बन्ध सगरमाथाको उचाइमा पुगेको छ । यो सहमति कति जटिल थियो भन्ने कुराको आँकलन मध्यरातमा सहमतिमा पुग्नुबाट बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाली टोलीको ठूलो मेहेनत छ भन्ने बुझिन्छ ।

प्रोटोकलमा सहमति भन्नाले सामान्य अर्थमा नेपालले आफ्नो कुन सीमानाकाको माध्यमबाट चीनको कुन–कुन सुख्खा र खुला बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विशाल ढोका खोलेको छ । हालसम्म नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट गर्दै आएकोमा केही समयअघिबाट विशाखापट्टनम बन्दरगाहको पनि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतबाट तीनवटा आर्थिक नाकाबन्दी भोगिसकेको नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि नेपाललाई विकल्प आवश्यक थियो । जुन अहिले चीनसँगको प्रोटोकलको समझदारीबाट नेपालले पाएको छ । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन ऐतिहासिक सम्झौता चीनसँग गरेका थिए, त्यसैको जगमा नेपाली जनताले ओलीलाई पुनः दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । यो प्रोटोकलमा भएको समझदारीले नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको जिम्मेवारी केही हदसम्म पूरा भएको मान्न सकिन्छ । समाचारअनुसार यस प्रोटोकलको औपचारिक आदानप्रदान भने भविष्यमा हुने भनिएको (सम्भवतः सीको नेपाल यात्रा) उच्चस्तरीय भ्रमणको बेला गरिनेछ ।

यो प्रोटोकलको समझदारीको कार्यान्वयन तबसम्म हुन सक्दैन, जबसम्म नेपालले प्रोटोकलमा समझदारी भएको नेपाल–चीन सीमानाका (रसुवा, कोदारी, कीमाथाङ्का, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्चुङ्गोला) सम्म पुग्ने सुदृढ र भरपर्दो पूर्वाधारको विकास हुँदैन । यसो भएमा मात्र नेपालले चीनले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मार्गको उपयोग गर्न सक्षम हुनेछ । अबको नेपाल सरकारको जिम्मेवारी भनेको युद्धस्तरमा ती सीमानाकासम्म सहज पहुँच बनाई उत्तरी छिमेकी चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरी चाँडोभन्दा चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । अनि मात्र मुलुकले विकल्प प्राप्त गर्ने छ । यो प्रधानमन्त्री ओली सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

यता काठमाडौँमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग प्रोटोकलको प्रारुपमा सहमति हुन पनि नपाउँदै भारतीय सञ्चार माध्यमको रुवाबासी सुरु भएको छ । ‘नेपाल भारतीय प्रभावबाट फुत्क्यो’ ‘नेपाल–चीनको काखमा गयो’, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय एकाधिकार समाप्त भयो’, ‘मोदीको छिमेक नीति असफल भयो’ भनेर समाचार आएको छ ।

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी नेता प्रियंका गान्धिले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छिन्, ‘भारतको ७० वर्षदेखिको छिमेकी भाइलाई मोदीले चीनको पोल्टामा हालिदिए ।’यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपाल–चीनबीच भएको पारवहन प्रोटोकल सहमतिको कति दूरगामी र गम्भीर महत्व राख्दछ । चीनसँग भएको सहमतिअनुसार नेपाली ट्रकहरु साथ सिगात्सेको सुख्खा बन्दरगाहसम्म आउजाउ गर्न सक्नेछन् । त्यहाँबाट समुद्री बन्दरगाहसम्म पुग्नको लागि नेपालले रेल, रोड दुवैको प्रयोग गर्न सक्नेछ । केरुङबाट सिगात्से लगभग ५५० किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । सिगात्सेसम्म चिनियाँ रेल सञ्चालन भइसकेको छ ।

नेपालले काठमाडौँबाट केरुङ दुईतर्फी ‘अल वेदर’ राजमार्गको निर्माण गरेमा तत्कालै यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ । ओलीको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको ‘विन विन’ अर्थात् कसैले नहार्ने सूत्रले नेपाली र चिनियाँ जनताको सम्बन्धमा यस सम्बन्धले नयाँ आयाम थपिएको छ ।

(दृस्टी न्युजबाट यो सामग्री हामीले साभार गरेका हौ)

तपाईको प्रतिक्रिया