बिबिसी – विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारले ब्याङ्कले त्यसरी उपलब्ध गराउने लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने ब्याङकर्स संघका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत हप्ताबाट खुल्ला गरिएको उक्त व्यवस्था सकारात्मक भए पनि ब्याङ्कको रकम जोखिममा नपर्ने ग्यारेन्टी भए मात्र व्यवहारमा लागु हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यविधिमा कडा व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ पारित गरेसँगै अब विद्यार्थीहरूले पाँच वर्षका लागि सात लाख रुपैयाँसम्मको ऋण आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाउने भएका छन्।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको रुपमा पाउने उक्त ऋण दिने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने आफ्नो लगानीको ग्यारेन्टी सरकारसँग खोजेका छन्।

नबिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी तथा नेपाल ब्याङ्कर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिल शाहले भने, “प्रमाणपत्र पनि राखौँ। उनीहरूको नागरिकता पनि राखौँ। मापदण्डमा तोकिए जसरी ऋण पनि दिउँ।”

“तर कदाचित ऋण तिरिएन भने ३ किस्ता नतिर्ने बित्तिकै त्यो प्रमाणपत्र लिएर हामी क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशनमा जान सकौँ। त्यहाँ गइसकेपछि हामी ब्याज मिनाहा गरिदिउँला तर हाम्रो सावाँ भने फिर्ता होओस्। यस्तो प्रक्रिया अपनाए सबैभन्दा राम्रो हुनेछ।”

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो। तर अधिकांश ब्याङ्कले जोखिम लिन नचाहेकै कारण उक्त योजना चाहे जसरी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन्छ।

सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार तहमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा गरिएको छ।

ऋण लिने व्यवस्था बारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन्, “कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। अनि जुन व्यवसाय गर्ने हो कृषि, उद्योग, सेवा वा अन्य व्यवसाय त्यसको योजनार उद्यमशीलतासम्बन्धी कम्तीमा सात दिनको तालिम लिएको हुनुपर्छ। त्यो तालिम कर्जा लिएपछि पनि लिन सकिने व्यवस्था छ।”

धितो नभएका कारण समयमा कर्जा नतिर्ने जोखिम रोक्न कार्यविधिमा केही कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

जसमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि उनीहरूको ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने वा सरकारले दिने नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गराउने सम्मको व्यवस्था छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा शैक्षिक युवा स्वरोजगार सँगै विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, कृषि तथा पशुपंक्षी पालन जस्ता व्यवसाय गर्नेले पनि ऋण पाउने हुनाले ब्याङ्क र सरकारबीच उच्च समन्वय जरूरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया