रुपनी जि.एम, काठमाण्डौ । नेपाली समाज र राजनीति भित्र हुने विभिन्न सामाजिक विकृति र विसंगति नै किन नहोस् । सानो होस् या ठूलो जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ खबरदारी गर्दै अपराधी बचाउने अभियानमा लागेकाहरुको विरुद्धमा आफ्नो आवाजलाई चर्को बनाउने नै किन नहोस् । सधैंभरी शसक्त भएर सभ्य नागरिकका हैसियतले आफ्ना विचारहरुलाई धाराप्रवाह गरिरहने नेपालका राजनैतिक विश्लेषक हुन् डा. सुरेन्द्र केसी ।

डा. केसीले विभिन्न विषयहरुमा राज्यलाई सचेत भएर काम गर्न खबरदारी र सुझाव दिंदै आएका छन् । विषयवस्तुमा आधारित रहेर उनले सधैं चर्को आलोचना सहित राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई झकझक्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार जुनसुकै पार्टीको होस् खबरदारीको काममा उनको प्रयास अहिलेसम्म निरन्तर चलि नै रहेको छ ।

खबरदारीको त्यही प्रयास अन्तरगत आज पनि डा. केसीले भारतले नेपालको भूमि मिच्दै बनाएको सडक र सडकसंगै जोडिएको सिमा बिबादको विषयमा आफ्ना केही भनाईहरु ताजाखबर मार्फत राखेका छन् ।

लिपुलेक सिमा विवादलाई केहीले कुटनीतिक ढंगबाट जानु पर्छ भन्छन् त केहीले अन्तराष्ट्रिय अदालमा मुद्दा दर्ता गर्नु पर्छ भन्छन् । कुन माध्यमबाट जाँदा उपयुक्त होला ? तपाँई के भन्नु हुन्छ ?

नेपालको क्षमतालाई हेर्ने हो भने यो दुईवटै कुरा व्यर्थ हो । आ–आफ्नो सुविधा अनुसार जसलाई जे ठीक लाग्छ उसले बोल्ने कुरा मात्र हो यो । कुटनीतिक ढंगले अगाडि बढ्नु या अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानु भन्ने अभिव्यक्ति नै सावर्जनिक खपतका लागि बोलिएको अभिव्यक्ति हो । यो कुनै पार लाग्ने विषय नै होईन ।

भनेपछि आउने दिनहरुमा भारतले यसैगरी थोरथोरै गर्दै नेपालको सबै भू–भागलाई कब्जा गरेर आफ्नो बनाउँछ, नेपाल रहँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

त्यो त अहिले नै के भन्न सकिन्छ र ? तर नेपाली मातृभूमिलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता एकदमै कमजोर छ । हामीले सुनिरहेका छौं, पढिरहेका छौं, देखिपनि रहेका छौं कि भूमिसुधार मन्त्रीले लिपुलेक हाम्रो नक्सामा कहिले पनि थिएन भनेर भनेका छन् । त्यति मात्र हैन सुजाता कोइराला, पद्यमा अर्याल लगायतका यी नेताहरुले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कहिले पनि हाम्रो भू–भाग थिएन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु दिईरहेका छन् । अब यस्तो त छ देशलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरुको भनाई । उनीहरुले नै यसो भनिरहंदा हामी जनताले केही गर्न सक्छौं र ? आफ्नै मातृभूमि प्रति यस्ता खालका भनाई सार्वजनिक गरिदिएपछि, तपाई आफैं भन्नुस् न ? के भन्ने हामीले र के आश गर्ने जनताले ? यस्तै मति बिग्रिएको अभिव्यक्ति दिएपछि लादैंन त देश अर्कैले ?

पछिल्लो समयमा भारतले दाबी गर्दै आएको नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको होईन । यो भारतको हो । यसमा विवाद गर्न आवश्यक नै छैन भन्ने नेताहरुलाई तपाँई के भन्नु हुन्छ ?

यिनीहरुलाई म छाडा भन्न रुचाउँछु । आफ्नो देशको जमीनमाथि भारतले अतिक्रमण गरिरहंदा यी छाडाहरुलाई यस्तो बोल्ने अधिकार कसले दियो ? भनेर म यिनीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु । यो मेरो कुरा भयो । अब म कुरा गर्छु उनीहरु आबद्ध भएको दलको, पार्टीको जसले उनीहरुलाई यस्तो बोल्ने अधिकार कस्ले दियो ? तिमीहरुले कुन ज्ञान र केका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दियो भनेर स्पष्टिकरण लिईहाल्नु पर्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावलीले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जानको लागि भारतले बनाएको बाटाको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताएका छन् । यो विषयमा तपाँइको धारणा के छ ?

यो विषयमा भन्न मन नहुँदा नहुँदै पनि भन्न बाध्य भएँ । उहाँ एउटा साधारण स्कूलको प्राविको हेड मास्टर पनि हुन नसुहाउने व्यक्तिलाई लगेर नेपालको संरचनाले परराष्ट्रमन्त्री बनाई दिएको छ । त्यसैले उहाँले भन्ने नै त्यही हो । उहाँ केही बुझ्दै बुझ्नु हुन्न । उहाँलाई केही थाहै त छैन । केही थाहै नभएको व्यक्तिले यो भन्दा अरु के भन्ने हो ?

अन्य मुलुकका सार्वजनिक पद धारण गरेर बसेको मान्छेले यदि यस्तै अभिव्यक्ति दिन्थ्यो भने २४ घण्टा भित्रै त्यसको छिनोफानो भईहालथ्यो । त्यो कार्वाहीको भागेदार भईहाल्थ्यो । तर हामी कहाँ त जे बोलेपनि हुन्छ । जनतालाई मुर्ख बनाएकै छन् । जनता मुर्ख बनेकैछन् । देश यिनले हाँक्न पाएकै छन् । यस्तो अवस्था भएपछि जे बोलेपनि त हुन्छ ।

अघि तपाँईले अन्य मुलुक हुन्थ्यो भने २४ घण्टामै कारवाहीमा भैहाल्थ्यो भने झैं नेपालमा पनि कानून नभएको त होईन । कानून त छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा आफु अनभिज्ञ भएको भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाईप्रति उहाँलाई कस्तो खालको कारवाही हुने ?

परराष्ट्रमन्त्रीले किन यस्तो बोलेको भनेर उहाँलाई स्पष्टिकरण त सोधिदैंन भने कारर्वाही त धेरै परको कुरा हो । किन पनि परको कुरा हो भने हामीले अंगालेको प्रणाली नैतिकताको आधारमा र जवाफदेहीताको आधारमा चल्ने प्रणाली हो । जसले जे बोल्छ र जे गर्छ त्यसको जवाफदेहीता उसैले नै बोध गर्नुपर्छ भन्ने प्रणाली भएकाले यस्मा कारवाहीको त कुरै नगरौं ।

निरकुंश प्रणाली भए राजाले माथिबाट स्याक गरिदिई हाल्थे । कुरै सिधिन्थ्यो । अब अहिलेको प्रणाली कस्तो प्रणाली हो भने निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीमाथि त्यत्रो आरोप लाग्यो । पछि त्यो भिडियो नै नक्कली हो भन्ने कुरा सर्वजनिक भयो । पत्रकारहरुलाई गाली पनि गरियो । त्यो त्यसैगरी पचेको पच्चै भयो । त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्रीमाथि त्यस्तै खालका आरोपहरु लागे त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् अघि सरेर यो स्वास्थ्यमन्त्रीको चरित्र हत्या गर्ने कुरा हो । यो काल्पनिक कुरा हो भन्ने भयो । त्यो पनि पच भएरै गयो ।

तपाईलाई अझैं भनिदिउँ यिनीहरुले बालुवाटार नै बिचलन गरेर खाएको रहेछन् । सत्तारुढदलका महासचिव त्यसमा संलग्न छन् । सर्वोच्चका न्याधिश संलग्न छन् । अख्तियारका प्रमुख संलग्न छन् । क–कसलाई कारवाही गर्ने ? कारवाही गर्ने हो भने त याहाँ कोही बाँकी रहँदैनन् । अनि कारवाही गर्नकोलागी आवाज उठाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । अरुलाई कारवाही हुनु पर्छ भनेर भन्नको लागि त आफू चोखो हुनु पर्छ नी । त्यसैले यिनीहरुले जे बोल्छन् त्यो हामीले सुन्ने हो बस्ने हो ।

तर खबरदारी त गर्न सकिन्छ नि ? एउटा विश्लेषकको नाताले, नेपाली नागरिकको हैसियतले । त्यो पनि नगरे चुप लागि बस्नु नै विकल्प त होईन होला नी ?

खबरदारी गरेकै आज २९ वर्ष भयो । हामी राज्यका सभ्य नागरिकका हैसियतले, केही बुझेका नागरिकका हैसियतले खबरदारी गर्दै रह्यौं यिनीहरुले कानमा कपास कोच्दै रहे । केही छ त यस्तालाई भन्नु ? २९ वर्षसम्म निरन्तर खबरदारी गर्दाको परिणाम आज राज्यका ठुला मिडियाले हाम्रा कुरा सन्न मान्दैन । हाम्रा अन्तरवार्ताहरु लेख्न, छाप्न मान्दैनन् । हामी जस्तालाई त राज्य संचालनको लागि त्यो माथिल्लो निकायमा पुगेकाहरुले मान्छे गन्दैनन् गन्दैनन् । राज्यका चौथो अंग भनिने ठुला मिडियाले पनि मान्छे नै गन्न छाडीसके । र पनि खबरदारी गर्न छाडेका छैनौं त ।

लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएर सिमा मिचेको विषयमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ‘यही हो मौका हाम्रा सबै कब्जा गरिएका जमीन फिर्ता गर्ने’ भनेका छन् नी । के साँच्चै अब फिर्ता हुन्छ होला त भारतले लुटेका हाम्रा नेपाली भू–भागहरु ?

ल ! मौका होला । भएर उहाँले के गर्न सक्नु हुन्छ त ? ल ! हेरौं त हामी पनि तागत । जस्ले १० वर्षे जनयुद्ध ग¥यो । १२ बुँदे सम्झौता ग¥यो । त्यसले नेपाली जनताको लागि के ग¥यो त ? एउटै राम्रो काम ग¥यो र त्यो हो आफु प्रधानमन्त्री बन्यो । एमालेसंग हात मिलायो । अहिले नेकपाको अध्यक्ष पनि बन्यो । बुहारीलाई मन्त्री बनायो । छोरीलाई मेयर बनायो । यो भन्दा अरु चाहिएको पनि केही थिएन पायो पुग्यो । र रह्यो कुरा कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गर्ने त्यो केवल सार्वजनिक खपतका लागि बोलिएको कुरा मात्र हो अरु केही होईन ।

परराष्ट्रमन्त्रीले बाचन गरेको कागज पनि त्यही हो । प्रमुख प्रतिपक्षले जारी गरेको वक्तव्य पनि त्यही हो । सबैकुरा केवल सार्वजनिक खपतका लागि बोलिएको छ भने कसरी भारतले कब्जा गरेको जमीन फिर्ता हुन्छ ? यति सजिलो छ ? सजिलो हुने भए भारतले हाम्रो जमिनमा कब्जा नै गर्ने थिएन । यी जतिपनि भनाईहरु सार्वजनिक भएका छन् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट त्यो केवल हाम्रा नेताहरुले बोलेका छन् है । अब चाहि केही पक्कै गर्छन् है भन्ने अभिव्यक्ति दिएर फेरीपनि जनताको आखाँमा छारो हाल्नकोलागी गरिएको सार्वजनिक खपतको कुरा मात्रै हो ।

पछिल्लो समयमा सरकारको खुलेरै बिरोध गरका नेकपाका नेता भीम रावलले यो सिमा बिबादको विषयमा पनि सरकारले प्रत्येक सिमाहरुको नक्सा सार्वजनिक गर्नु प¥यो भनेका छन् । केहीले त भीम रावललाई सरकारको विरोध नगर्न सुझाव समेत दिएका छन् । यसमा तपाँइको धारणा के छ ?

उनी सत्ता पक्षको मान्छे भएर प्रतिपक्षको भुमिका निभाई रहेकाछन् । उनले त यतिबेला अरुले जसरी सत्तापक्षको गुनगान गाएर हिंड्नु पर्ने हो । तर सरकारको मातहतमा बसेका आफ्नै परराष्ट्रमन्त्रीले मलाई लिपुलेकको प्रकरण थाहै छैन भन्दिनु भयो । त्यसैगरी सिटिंग मिनिस्टर भन्नुहुन्छ होल हिस्ट्रिमै लिपुलेक हाम्रो नक्साभित्र पर्दैपर्दैन । अब यस्तो अभिव्यक्ति दिनेहरुको विरुद्धमा भीम रावलले नउठाएर कस्ले उठाउने त ? पारी पट्टीको उदिनारायण झाले उठाईदिनु पर्ने हो ?

हाम्रो देशमाथि दुव्र्यवाहार भएको छ भनेर कोही त बोल्नु पर्छ होला नी । रावलले त्यही बोलेका हुन् । यस विषयमा त अझैं निवर्तमान भूमि सुधारमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले त उतिबेला यो भूमि राजा महेन्द्रले २ बाकस सुनमा बेचिसकेका छन् भनेर पनि भनेका छन् । बोल्नु पर्ने पदमा बसेकाले त नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता विषयमा थाहै नभएको भनेर बोल्छन् । यस्ता कुरा गर्नेको विरोध गर्न त यिनकै पार्टी भित्रबाट जन्मनु त प¥यो त । त्यो भीम रावल जन्मिएका छन् ।

नेपालको सिमा मिचिएकै छैन, हामीलाई थाहै छैन, कब्जा गरिएको जमीन भारतकै हो लगायतका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नेहरुको सामुन्ने त भीम रावल लगाएत तपाँई र सिंगो नेपाली जनताको खबरदारीको कुनै अर्थ रह्यो र ?

कुनै अर्थ छैन । यो पूर्णरुपले अर्थहीन नै छ । तैपनि इतिहासले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ । यिनीहरुले पुष्पलाल जस्तो नेतालाई गद्दार भने, विपी कोईरालालाई भारतको दलाल भने । तर अब अहिले आएर हामी सबै भन्दा ठुलो मान्छे या त पुष्पलाललाई नै भन्छौं या त विपी कोईरालालाई भन्छौं । हाम्रो पनि कुरा त्यही हो । यो पिढीले सुरेन्द्र केसीलाई केही पनि मान्नेवाला छैन ।

गन्नेवाला पनि छैन । तर म सय वर्षपछिको नेपालीहरुलाई सम्झेर बोलिराको छु । म अहिलेकोलागी बोलेकै छैन । यो ईतिहासको एउटा निर्वाह हो । ईतिहासको पन्नाकोलागी सबैले एउटा एउटा भुमिका खेल्नै पर्छ । त्यो भीम रावल होस् या सुरेन्द्र केसी नै किनहोस् । हामीले आजका लागि नभएर भोलिका लागी आफ्नो भूमिका खेलिरहेका छौं । आउने पुस्ताले पक्कै खोज्नेछ । कसले कहाँ कस्तो भूमिका खेल्यो भनेर ।

सिमा बिबाद चर्किएपछि सधैंको लागि यो समस्या समाधान गर्ने उपायको रुपमा अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले सिमामा काँडेतारको व्यवस्था गरिनु पर्छ भनेका छन् । र नेकपाका नेता माधव कुमार नेपालले पनि यो कुरामा समर्थन जनाएका छन् । जबकी अहिलेसम्म हाम्रो सिमाको क्षेत्रफल कहाँसम्म पर्छ त्यसको बारेमा नक्सा नै पास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा काँडेतारको उपाय कत्तिको प्रभावकारी होला ?

यो केवल काल्पनिक कुरा मात्र हो । किनभने मधेसबादी दलका नेताहरुलाई सोध्नुहोस् । मधेसका जनताहरुलाई सोध्नुहोस् । उनीहरु काँडेतारको पक्षमा नै छैनन् । रोटीबेटीको सम्बन्धको कुरा गर्छन् उनीहरु । वास्तविकता पनि त्यही हुँदै आएको छ । रह्यो कुरा माधव कुमार नेपालको । उनकै कुरा गर्दापनि त पावरमा बस्ने नेताका रुपमा उनी पनि हुन् नि त गएको २९ वर्षमा । त्यतिबेला चाहि के तातोपानी लाएका थिए त उनले ? अहिले तारबारको कुरा गर्नेले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा चैं किन नगरेको त ?

यसैमा म भीम रावलकै कुरा जोड्न चाहें, उनी पनि गृहमन्त्री भए । रक्षामन्त्री भए उनी पावरमै हुँदा सडक बनिरहेको थियो त त्योबेला उनले के गरे त ? भन्ने प्रश्नहरु त उठीरहेकै छन् नी । के जवाफ दिने जनतालाई ? छ केही जवाफ ? अहिले जो जो पदमा बसेर उफ्रिएका छन् नी यिनीहरु सबैले फाल्तु कुरा गरिरहेका छन् । उतिबेला चाही सबै मिलेर बेच्ने अहिले उफ्रिने ? यसको कुनै अर्थ छैन ।

उबेलामै जिम्मेवार भैदिएको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन । यो सबै गैर जिम्मेवार हुनुको नतिजा हो । आजको दिनसम्म आई पुग्दा नेपाली सेनामा १ खर्ब ११ अर्ब खर्च गरेको रहेछ राज्यले । यो के का लागी ? यसैका लागि परिकल्पना गरेको हैन त राष्ट्रले ? सिमानाको रक्षा गरोस् भनेर सुरक्षाकर्मीलाई तयार गरेको हैन त ? खै सदुुपयोग भएको ?

भारत र चाईनाबीच जब भेटबार्ता भयो त्यसपछि यी दुवै देश मिलेर नेपाललाई आ–आफ्नो भू–भागमा गाभ्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसबारे तपाँईको प्रतिकृया के छ ?

यो ऐतिहासिक फ्याक्ट हो । त्यो के भने २०११ सालदेखि लिपुलेकलाई लिएर भारत र चाईनाले डिल गर्न थालेका हुन् । वि.सं. २०७२ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चाईना जाने सन्दर्भमा लिपुलेकको कुरा पनि छ । के हो भनेर नेपाल सरकारलाई सोध्दा यिनीहरु मौनता साँधेर बसेको हुनाले त्यसैको नतिजा अहिले देखिएको हो । अब अहिले यिनीहरुले लाजै नमानेर कि चाईनालाई गाली गर्छन् कि ईण्डीयालाई गाली गर्छन् ।

अब यसरी उनीहरुलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । आउने दिनहरुमा भारत या चाईना कसैको पनि दबदबा नचाहने हो भने आफैमा स्वालम्बि बन्नु पर्छ । आफ्नो देशको निर्णय आफैले नै गर्नु पर्छ । सबैले सही भुमिका खेल्नु प¥यो । सही सल्लाहसुझाव दिनु प¥यो । बिरामी मान्छेले देश चलाउँछु भनेर सम्भवै हुँदैन । यो कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

Comments