रुपनी जि.एम । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यहि जेठ २ गते राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत ६३ पेजमा २७८ बुँदासहितको लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आकार र हिसाबले गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ३७ पेज बढी छ । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २६ पेज अटेको थियो । बुँदागत हिसाबले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ६० बुँदा बढी छन् । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २१८ बुँदा मात्रै थिए ।

यसै सन्दर्भमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाक्रीले सरकारले घोषणा गरेको नीति र कार्यक्रम निकै नै महत्वकांक्षी भएको बताएकी छन् । उनले सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा सबैकुरा समेटिएको भएपनि यो निकै नै महत्वकांक्षी भएको बताएकी हुन् ।

उनी सत्तारुढकै सांसद भएपनि सरकारद्धारा प्रस्तुत हुने चित्त नबुझ्दो विषयहरुमा खुलेरै प्रतिबाद पनि गर्ने गरेकीछन् । यसअर्थ उनलाई सत्तारुढ भित्रकै प्रतिपक्ष भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । राजनीतिमा विद्यार्थी कालदेखि नै सक्रिय उनले वर्तमान समयमा प्रधानमन्त्रीद्धारा जारी गरिएको दुई अध्यादेशको विषयमा पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेकी थिईन् ।

सांसद झाक्रीले समय, परिवेश र परिस्थिति अनुसार सरकारको नराम्रो कामहरुमा खबरदारी मात्र होइन आलोचना गर्न पनि पछि पर्दिनन् भने सरकारको राम्रो कामहरुको सराहना गर्दै सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने गर्छिन् । नेपाली राजनीतिमा नेकपा भित्र एउटा बोल्ड र प्रस्ट अनि आफुलाई लागेका कुराहरु राख्नमा निडर स्वाभावकी उनै नेकपाकी नेतृ झाक्रीसंग सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा ताजाखबरले गरेको कुराकानी ।

यस वर्ष सरकारले घोषणा गरेको नीति र कार्यक्रम समग्रमा कस्तो रहेको छ ?

सामान्यतया नीति र कार्यक्रम सरकारको औपचारिक डकुमेन्ट भएकाले यसमा समेटिने प्राय सबै विषयवस्तुहरु महत्वपुर्ण नै हुन्छन् । तर त्यसरी समेट्दा प्राथमिकतामा के पार्ने र के नपार्ने भन्ने कुरा आगामी दिनमा आउने आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को बजेट बिनियोजित गर्दा निर्धारण गरिने कुरा हो । तर अहिले तोकिएको प्राय विषयहरु बृहत र व्यापक छन् ।

केका आधारमा बृहत र व्यापक छन् भन्नु हुन्छ ?

यस अर्थमा छन् कि यस पटक सार्वजनिक गरिएको नीति र कार्यक्रममा थुप्रै कुरा नयाँ समेटिएका छन् । र ती समेटिएका विषयवस्तुको ढाँचालाई बृहत बनाईनु नै त्यो आफैमा नयाँ भएको हो । जस्तै यस वर्षको नीति कार्यक्रममा नयाँ विषय भनेर हामीले भन्न सक्ने भनेको कृषि र त्यसको बृहत ढाँचा नै हो । अहिलेको परिपेच््रक्षलाई आधार मानेर कोरोना महामारीको कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा आउने असन्तुलन, विश्व बजारमा नेपाली कामदारहरुले गुमाउने रोजगारी, स्वयम नेपाली बजारमा गुम्ने रोजगारी र औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी गुम्ने जुन खतरा छ ।

त्यसलाई ध्यानमा राखेर ती श्रमबजारबाट फर्कने युवाहरुलाई कृषिमा नै उनीहरुलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको हुनाले नै यो बृहत हुन पुग्यो । र यस्लाई सरसरती सुन्दा निकै नै लोभ लाग्दो पनि छ । जति सुन्दा सहज लाग्छ कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै असहज पनि छ । यो कार्यक्रम अनुसार अगाडी बढ्ने हो भने परम्परागत गुजारामुखि कृषिमा जनशक्ति अडिने सम्भावना कम छ । जब यो समयले अलि कोल्टे फेर्छ या भनौं लकडाउन अलि खुकुलो हुँदै जान्छ त्यतिबेला फेरी युवाहरु बैदेशिक रोजगारका लागि बिदेश पलायन हुन थाल्छन् । त्यसैले यो केवल बृहत मात्र छ कार्यान्वयनमा यो फितलो नै हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

त्यसो हो भने तपाँईले यसलाई विश्लेषण गर्दा के ग¥यो भने युवाहरु लागि बनाईएको यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउला त ?

त्यसको लागि यो नीति तथा कार्यक्रममा विशेषगरी प्रविधि, पुँजी र बजारीकरणको माध्यमबाट मात्रै युवा जनशक्तिलाई अड्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रहेको बुझिन्छ । यसो गर्दा गुजारामुखि मात्र नभई व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम जस्मा चक्लाबन्दीको प्रणालीबाट, पलटिङ्गको प्रणालीबाट अगाडी बढ्न सकियो भने यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने सम्भावना हुन्छ । यस्मा धेरै युवाहरु मिले एकै किसिमको खेती गेर्न सक्छन् ।

जसको संरक्षण राज्यले गरिदिने र मूल्य पनि राज्यले नै तोकिदिनुका साथै आवश्यक शित भण्डारण, बजारिकरण, प्रशोधनको आदि सबै कुराको उचित व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्रै युवाहरुकालागी ल्याईएको यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सक्ला । यसो हेर्दा र सोझो दिमागले बुझ्दा सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम असाध्यै राम्रो त छ तर महत्वकांक्षि पनि छ ।

स्वास्थ्यको विषयमा पनि निकै नै बृहत कार्यक्रम बनाईएको छ । कोरोना महामारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कार्यान्वयनमा लैजान चुनौति के–के देख्नु हुन्छ ?

कोरोना महामारीको कारणले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको त प्रष्टै देखिन्छ । किनभने यसैको वरपर रहेर नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्था पनि निर्धारण गर्ने भएको हुनाले यस्लाई प्रिभेन्टिभ, क्यूरेटिभ मेजरसहरुको साथै भोली हुने खतराहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्यमा पक्कै पनि प्राथमिकता छ । यदि यो प्राथामिकताले मुर्त रुप पायो भने धेरै ठुलो काम हुन्छ । तर कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि संगसंगै जोडिएर आउँछ । यसको विषयमा अहिले नै यही गरिहाल्नु पर्छ भनेर म भन्न चाहान्न । किनभने हामी यी सबै बृहत र व्यापक बनेका विषयहरुलाई कसरी छोट््याउँदा कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुन्छ भनेर छलफलमै छौं ।

यति धेरै कुराहरु तपाँईले भनिरहंदा यस वर्ष सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको तपाँईले औंल्याएका कमी कमजोरीहरुलाई कसरी प्रष्ट्याउन चाहानु हुन्छ ?

पक्कै पनि ६३ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रमको फेरिस्तमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । म दलको सदस्यको हिसाबले पनि यी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई समर्थन गर्ने दायित्व त भैनै हाल्छ । तर संगसंगै यसै विषयमा मेरा कमेन्टहरु पनि छन् । आजको दिनसम्म यही संरचना कायम राख्दै गर्दा जति पनि क्रान्तिकारी, युगान्तकारी परिवर्तन हुने खालका नीति र कार्यक्रम ल्याईएको छन् ती सबै केवल कागजमा सिमित छन् । कार्यक्रमका ढाँचा निकै नै लोभ लाग्दो तर कार्यान्वयन भने एकदमै फितलो हुने भएको हुनाले यस पटकको विषयहरु पनि त्यसै नहोला भन्न सकिन्न ।

गत वर्षको पनि नीति कार्यक्रमका धेरै राम्रा फेरिस्तहरु थिए । तर ती कति कार्यान्वयन भए भएनन् भन्ने कुराको त्यति राम्ररी समिक्षा हुन सकेन । कतै कतै फेरि के भयो भने दुई वर्षमा हाम्रो दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गरेका छौं । जस्तो हुँदै नभएका कुराहरु पनि परे । र अर्को कुरामा उच्च आर्थिक बृद्धिदरमा आगामी वर्ष जाने कि भनेर भनिएको नीति कार्यक्रममा त्यो प्रक्षपोषण एकदमै गलत छ । किनभने जेठसम्ममा सामान्य अवस्थामा हामी फिर्कियौं भने पनि यो वर्षको आर्थिक बृद्धिदर २.२८ प्रतिशत सम्मको हुन सक्छ भनेर केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले निकालेको डाटा हो ।

त्यस्तै वल्र्ड बैंक, आईमएस, राष्ट्र बैंक लगाएतका एजेन्सीहरुले पनि १ देखि डेढ प्रतिशत र राम्रो हुँदा २ प्रतिशत सम्मको बृद्धिदरको अनुमान गरेका छन् । यी अनुमानहरु चैतमा लकडाउन भयो बैशाषलाई ध्यानमा राखेर बैशाषमा गरिएको निर्णयहरु हुन् । जेठको २१ सम्म देश लकडाउनमा जाँदा र नेपालमा दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा र अझैं बढ्ने सम्भावना भएकोले पुरानो डाटामा गरिएको विश्लेषणले र अनुमानले आउँदा दिनहरुलाई अनुमान गर्न सकिंदैन । आउने दिनहरु अझैं खतरनाक हुने संभावना भएकोले यस विषयमा यसै भन्न सकिंदैन ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर निकै नै बृहत छ र अर्कोतिर कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्र धरापमा छ । यस्ते अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयमा बजेट पु¥याउन कत्तिको सम्भावना देख्नु हुन्छ ?

यो महामारीको बेला त सम्भावना निकै नै कम देख्छु म । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जति पनि विषयहरु समेटिएका छन् मैले अघि नै भने कि ती सबै विषयहरु निकै नै बृहत छन् । र ती विषयहरुमा छलफल गरेर काहाँ कसरी र कस्तो कार्यक्रम बनाउँदा बजेट पु¥याउन सकिन्छ भन्ने एकखालको खाका तयार गर्न सक्यौं भने सम्भव होला । हैन भने हाम्रो आम्दानी भनेको पहिलो राजस्व हो । दोश्रो आन्तरीक ऋण हो र तेश्रो वैदेशिक सहायता र ऋण हो । र यी तीन ओटै श्रोतहरुमा अहिले कोरोनाको महामारीले संकट आई परेको छ ।

हाम्रो आन्तरिक राजस्व यही वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । यही बैशाष २१ गतेसम्ममा ५ सय ६३ अर्ब मात्रै पैसा उठेको छ । त्यसपछिका १ दिनको डाटाको बारेमा डाटा एनाईसिस गर्न हामीले पनि पाएका छैनौं । असार मसान्तसम्म हामीले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्न सकिन्न । अर्को वर्ष यो महामारीले झन धेरै अप्ठ्यारो आउने पक्का छ । आन्तरिक ऋण सरकारले नै परिचालन ग¥यो भने प्राईभेट सेक्टरमा दबाब पर्न जान्छ । रह्यो कुरा वैदेशीक सहायता र ऋण मल्टि ल्याप्चरल सेक्टरहरुले दिन सक्लान् तर बाय ल्याक्टरल दिने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुको सन्दर्भमा उनीहरु स्वयम नै कोरोना महामारीमा परेर त्यसको आधार पनि घट्ने नै छ ।

त्यसकारणले हामीले अहिले वैदेशीक ऋण सहायतालाई ४० र ६० प्रतिशतको रेसियोमा बजेट बनाएपनि भोलि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासम्म त्यो ८० र २० प्रतिशतको हाराहारी जान्छ । किनभने ८० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत मात्रै हामीले वैदेशीक ऋण उठाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले अपेक्षा गरे अनुसार कम नै हुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा जे जति विषयहरु उठान गरिएको छ ती सबैलाई पुनःह विचार गर्दै कार्यक्रम बनाईने हो भने बजेटमा व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिएला । हैन भने एकदमै गाह्रो छ ।

Comments