अपरिपक्व कूटनीतिले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रियो



काठमाडौँ, ३२ जेठ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार हुन् । परराष्ट्रमन्त्री हुादा पाण्डेले चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओसाग भेट्ने मौका पाएका थिए जुन दक्षिण एसियाका अन्य विदेशमन्त्रीले हम्मेसी पाएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपाललाई लैजाने समयमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पाण्डेसाग नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएका समस्या र समाधानका विषयमा गरिएको कुराकानी :

तपाईंले ‘राजनीति र कूटनीति’मा लेख्नुभएको छ कि नेपालमा भारतको सहयोगमा शासनसत्ता दुईपटक परिवर्तन भयो, तर भारतसँग सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन, ६५ वर्षभन्दा बढी खेर गएको छ । यस्तो किन भएको होला ?
नेपाल–भारत सम्बन्धबारे इतिहासदेखि नै जनमानसमा जे–जस्तो प्रभाव पारिएको छ त्यो विशिष्ट महत्त्वको छ । पहिलो, ००७, ०४७ वा ०६३ को परिवर्तनमा भारतको संलग्नता रहेको हो । ०६३ सालको संलग्नताका विषयमा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनलाई बताउनुभएकै छ । ०४६ को परिवर्तन जगजाहेर छ । ००७ सालको परिवर्तनबारे त नेपालले नै भनिसकेको छ । यथार्थ के हो भने ००७ सालदेखि नै नेपाल–भारत सम्बन्ध विचित्र अवस्थामा छ । एकथरी समूहले सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रवादको असंगतिका रूपमा, समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । अर्काथरीले भारतलाई सर्वगुणसम्पन्न मित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले सहज अवस्थामा सकभर भारतलाई रिझाउने र सत्ताबाहिर गएपछि भारतलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । यो अन्तरविरोधले जनस्तरमा जुन शिक्षा दिएको छ, त्यसको परिणाम हो अहिलेको परिस्थिति । यही कारण अहिले नेपालमा भारतका लागि असजिलो जनमत बनेको छ । भारतले पनि १९४७ देखि अहिलेसम्म नेपालसँगको नीतिमा आएको त्रुटिको समीक्षा गरेको छैन । जवाहरलाल नेहरुको नेपाल नीतिलाई बुझ्ने प्रयास भारतले गरेको छैन । तीनै दल, समूह र व्यक्ति जसले समयअनुसार भारतलाई अभिनेता र खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, तिनैलाई नै च्यापेर भारत अघि बढिरहेको छ । जसले गर्दा समय–समयमा नेपाल–भारत सम्बन्ध दुर्घटित भइरहेको छ । हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धको ६६ वर्ष खेर फालिसकेका छौँ । यस अवधिमा संसारका धेरै देश विकसित भइसके, तर नेपाल र भारत एक–अर्काको सहयोगीसम्म हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको यो अविश्वासबाट अहिलेसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि प्रभावित छ । के यो स्वाभाविक हो ?
यो स्वाभाविक हो । एउटा ठूलो देशको सानो छिमेकीले भोग्नुपर्ने नियति हामीमाझ छ । भूगोललाई राम्ररी सञ्चालन गर्न जानियो भने फलदायी हुन्छ । जानिएन भने भूगोल निर्दयी हुन्छ । हामीले भूगोललाई सञ्चालन गर्न जानेनौँ । भारतसँगको सम्बन्धलाई दुवै देशको जनताको समान हितमा उपयोग गर्न जानेनौँ । परिणामस्वरूप समय खेर गयो । भारत जो आज विश्व रंगमञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिकातर्फ बढिरहेको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधिमा ऊ अघि छ । भारतले यो सोच्नु जरुरी छ कि नेपालजस्तो नजिकको छिमेकीसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध र समझदारीमा आधारित व्यवहार भारतको हितमा हुन्छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समुन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व भारतका लागि पनि सहायक हुन्छ । यो बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

६६ वर्षमा नेपालले सधैँ भारतबाट सार्वभौमसत्तामा खतरा महसुस गरिरहेको छ, भारतले नेपालबाट सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन नभएको गुनासो गरिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन लागेको छ । शक्तिशाली दुई उम्मेदवारमध्ये डोनाल्ड ट्रम्पको सबैभन्दा ठूलो नारा छ– अमेरिका प्रथम (युएस फस्र्ट) । नरेन्द्र मोदीको नारा छ– फस्र्ट इन्डिया । प्रथम भारत वा प्रथम अमेरिका भन्नुमा राष्ट्रवादको गन्ध छ कि छैन ? राष्ट्रवादको सकारात्मक अभिव्यक्ति भनेकै यही हो । अहिलेको चलनचल्तीमा यसलाई चरम राष्ट्रवाद पनि भन्न सकिएला । नेपालमा दल, समूह वा आफ्ना मान्छे, स्वार्थ नभनी नेपाल फस्र्ट भन्ने नेता किन जन्मिन सकेको छैन ? किन नेपालको नेता हरेकपटक विदेशीलाई गुहार्छ ? हामीले राष्ट्रवादलाई व्यक्तिगत वा समूहगत लाभका आधारमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउने प्रयास कहिल्यै गरेका छैनौँ । कमजोर देशको राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन । जनताको भावनात्मक अनुभूति ठूलो बल हो । इतिहासमा नेपालले ठुल्ठूला लडाइँ जितेको छ । ब्रिटिस साम्राज्यले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालाई पराजित गरेर उपनिवेश बनायो, तर नेपालीको अगाडि किन पराजय स्वीकार गर्नुपर्‍यो ? यो नेपाली जनताको देशभक्त भावनाले सम्भव भएको हो । यो भावना संस्कारबाट आयो । यो संस्कार अहिले पनि जीवित छ । यसको प्रमाण पछिल्लो नाकाबन्दी हो । घरमा चुलो बलेको छैन, दसैँमा ग्यास अभावमा काँचो खाना खानुपरेको छ, तिहारमा बत्ती बाल्न पाएको छैन, तर जनता अडिग बसिदिए । सरकारको लोकप्रियताले होइन, जनताको देशभक्तिले गर्दा उनीहरू सहेर बसेका हुन् । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । भावनात्मक उत्तेजनामा जाँदा देशमा दुर्घटना निम्तिन्छ ।
राज्यको अवधारणाको मुख्य आधार भनेकै देश र जनताको सुरक्षा हो । ठूला देशको सुरक्षा चासो अलिक फराकिलो हुन्छ । नेपाल र भारतबीच सुरक्षा चासो तीखो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यसको कारण के हो भने नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा विश्वासको अभाव (डिफिसिट अफ ट्रस्ट) छ जसका कारण सुरक्षा चासो बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले भारतको जायज सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्छु भनेर पटक–पटक आश्वासन दिए पनि भारत विश्वस्त हुन सकेको छैन । किनभने, नेपालमा कुनचाहिँ संयन्त्रको भनाइ आधिकारिक हो भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालको शासनपद्धतिको ‘सेन्ट्रल कमान्ड’ नै छैन ।

अहिले भारतको सुरक्षा चिन्ता काठमाडौंबाट ‘तराई’मा पुगेको छ । कहिलेसम्म भारतले नेपालमा सुरक्षा चिन्ता लिइरहने, हामी त्यसमै रुमल्लिरहने ?
दुई देशबीच खुला सिमाना भएको ठाउँमा सुरक्षा खतरा बढेको पनि छ र खतरालाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन भएको पनि छ । युरोपमा कुन वेला एउटा देशको सिमाना पार गरेर अर्को देशमा गएको भन्ने थाहा हुँदैन । तर, सुरक्षा समस्या छैन । खतरा आयो भने उनीहरूले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । अर्कातिर नेपाल र चीनको सीमाना खुला छैन, तर सुरक्षा चासो त्यहाँ पनि छ । नेपाल सरकारमा सुरक्षाको मामिला सम्बोधन गर्ने ल्याकत र राज्यको वैदेशिक मामिलालाई व्यक्तिगत लहडमा सञ्चालन गर्ने कुलत रहेसम्म सुरक्षा चिन्ता रहिरहन्छ । भारतको पक्षबाट हेर्दा नेपालबाट खतरा छ भने उसको साइडबाट किन सुरक्षा बन्दोबस्त गर्दैन ? सिमानाको सुरक्षालाई साझा रूपमा सम्बोधन गरेमा मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, तर यसका लागि समझदारी र विश्वास हुनुपर्छ ।
तराईको चिन्ता पनि स्वाभाविक छ । छिमेकीको घरमा आगो लाग्यो भने आफ्नो घर पनि सुरक्षित हुँदैन । तराईमा समस्या बढ्यो, अशान्ति भयो भने प्रत्यक्ष प्रभाव भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्छ भनेर सोच्नु अन्यथा होइन । नेपालसँग जोडिएका भारतका चारवटै प्रान्तका सीमावर्ती क्षेत्र भारतका अन्य ठाउँको तुलनामा निकै अविकसित छन् । तराईको समस्या नेपाली जनताको हो । एउटा पक्षले संविधान चित्त बुझेन भनिरहेको छ । चित्त बुझाउनतिर नलागी मेरै भनाइ लागू हुनुपर्छ भनेर लाद्न खोज्दाको परिणाम अहिलेको परिस्थिति हो । तीन दलले सत्ताको भागबन्डाको समझदारी कार्यान्वयन गर्न हतारिँदाको परिणाम हो मधेस समस्या । हामीले यसलाई नेपालभित्रैबाट समाधान गर्न सकेनौँ । भारतले संविधान स्वागत गरेन भनेर हामीले विरोध गर्‍यौँ । हामीले यसलाई हाम्रो राजनीतिको राष्ट्रिय स्वामित्वको विषय पनि भन्यौँ । तर, यही संविधान संशोधन गर्ने कागजसहित भारतमा परराष्ट्रमन्त्री पठाएर भारत सरकारको सहमति लिएर क्याबिनेटले पास गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व हामीले बिर्सियौँ । संविधान बनाउँदा स्वामित्वको याद हुने तीन दललाई संशोधन गर्दा हेक्का किन भएन ? के राष्ट्रिय स्वामित्व भनेको हात्तीको दाँतजस्तो हो ? अनि वचनअनुसार किन काम गरिएन र भारतसित म्याद थप्दै जानुपर्‍यो ? त्यसको सट्टा काठमाडौं र पोखरामा आन्दोलन गर्दै गरेका मधेसका आन्दोलनकारीसँग वार्ता किन गरेनौँ ? पहाड, हिमाल, तराईका मानिस सम्मिलित भएर गरेको आन्दोलन विखण्डनका लागि हुन्छ ? यसको नेतृत्व गर्ने नेतालाई धन्यवाद दिने कि फरक दृष्टिले हेर्ने ? मधेसको आन्दोलन काठमाडौं आएको वेला यसलाई सम्बोधन गर्दा नेपाल सफल हुन्छ । काठमाडौंमा आएको आन्दोलन तराई पठाउँदा संविधानको आयु क्षीण हुन्छ, मुलक असफल हुन्छ । सत्तामा बसेकाहरू यत्ति बुझ्न पनि तयार छैनन् । आफ्नै जनताको अर्को पक्षसँग सहमति नहुँदा धेरै देश विपत्तिमा परेका छन्, धेरै देशको भूगोलमा परिवर्तन आएको छ । यसलाई हाम्रा नेताले बुझेनन् । उनीहरू पढ्दैनन् । उनीहरूमा इतिहासको हेक्का छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको सधैँ चर्चा र विवादमा रहेको विषय १९५० को सन्धि हो । परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ ?
१९५० को सन्धिका विषयमा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले वेला–वेला राजनीतिकरण गरिरहेका छन् । तिनले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझेका छैनन्, अध्ययनको नितान्त कमी छ । एउटा शासनपद्धति लड्खराइरहेका वेला सत्ता जोगाउन यो सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको केही महिनामै राणाशासन समाप्त भयो । त्यसयता कैयौँ पार्टी सरकारमा आए, बिलाए । कतिपय अहिले पनि छन् । कसैले पनि १९५० को सन्धिको पक्षमा बोलेका छैनन् किनभने त्यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमति प्राप्त छैन । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको कार्यकालमा भएको सन्धि हो यो । स्वयं नेहरुले नोभेम्बर १७, १९५४ मा आफ्ना विदेशसचिव बिके नेहरुलाई पत्र लेखेका थिए । उनले सन्धिको प्रासंगिकता नभएको उल्लेख गरेका थिए । नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई दिल्लीमा बोलाएर पनि उनले यस्तो भनेका थिए । सन्धि प्रतिस्थापित गर्न भारत तयार भयो । तर, नेपालको रेस्पोन्स केही पनि भएन । ऐतिहासिक रूपमा गल्ती नेपालले गरेको छ । तर, यसको राजनीतिकरण हुँदै गयो । भारतमा पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालबाट मनमोहन अधिकारी दिल्ली भ्रमणमा जाँदा सन्धिबारे कुराकानी भयो । भारतका पूर्वपरराष्ट्रसचिव, मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेएन दीक्षितले आफ्नो किताब ‘साउथ ब्लक इयर्स’मा यसबारे उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा उनीहरूसँग १९५० को सन्धिमा उनलाई कुनै समस्या नभएको बताएका थिए । तर, कम्युनिस्टको भरोसा छैन, उनीहरूले केही भन्न सक्छन् भन्ने उनको धारणा थियो । नभन्दै, मनमोहन अधिकारीले कुरा उठाए । तर, सन्धिलाई नेहरुले भनेजस्तै नयाँ प्रासंगिक मैत्रीसन्धि गर्ने बाटोमा नलागेर नेपालका नेताले यसलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्दै हिँडे ।
०५४ सालमा सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र भारतबीच एउटा सहमति भयो । तर, १९५० को सन्धि संशोधन हुन सक्दैन, सन्धि आफैँ समयानुकूल हुन सक्दैन । नयाँ सन्धि गरेर पुरानो खारेज गर्नुपर्छ । दुईवटा विदेशसचिवलाई जिम्मा दिने ०५४ सालमा निर्णय भयो । त्यही आधारमा ०५४ भदौ २ देखि ५ सम्म नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली र भारतका विदेशसचिव के रघुनाथनबीच वार्ता र माइन्युटिङ भयो । त्यसपछि त्यो तहमा वार्ता अघि बढेन । सन्धिको प्रासंगिकता नरहेकोमा नेहरुका पालादेखि अहिलेसम्म दुवै देशका नेता सहमत छन् । तर, कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छैन । सन्धिमा नेपालका पक्षमा केही बुँदा छन्, नेपालले असजिलो मानेका केही बुँदा पनि छन् । यसको विरोधमा हतियार उठाएको माओवादीका सिद्धान्तकार डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी पनि चिप्लिए । उनले दिल्ली गएर विज्ञहरूको समूह बनाउने सहमति गरे । दुई देशबीच हुने यस्तो अत्यन्तै संवेदनशील सम्झौता विज्ञहरूको समूहबाट गराइँदैन । सरकारी संयन्त्रभन्दा जिम्मेवार अर्को कोही हुन सक्दैन । संयन्त्रले सरसल्लाहका लागि कसलाई बोलाउने, नबोलाउने भन्ने बेग्लै पाटो हो । तर, हामीले विधिवत् समूह नै बनायौँ । समूह गठनपछि १९५० को सन्धिलाई सक्रिय तुल्याइयो । वर्तमान सरकारले समूह नै बनाइदियो । अब विज्ञ समूहले जहिलेसम्म प्रतिवेदन दिँदैन, यो मामिला अघि बढ्दैन । जबसम्म दुवै सरकार सहमत हुँदैनन्, प्रतिवेदन बन्न सक्दैन ।

दुईवटा सरकार सहमत भएपछि सम्झौता परिवर्तन गर्न कुन आइतबार चाहिन्छ ?
परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा हामीले के–के गर्नुपर्छ ?
परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा बढ्ता देखावटीपन, अति उत्साह र अति निराशा जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने वर्तमान सरकारलाई हेक्का छैन । आमसभामा भोट लिन जनतालाई हँसाउन जस्तो भाषण गरिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि त्यही शैली अपनाइएको छ । यो देशका लागि हानिकारक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतका प्रधानमन्त्री र अमेरिकाका राष्ट्रपतिले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल उल्लेख नभएकोमा खुसी हुँदै नेपालको कूटनीतिक लबिङको प्रशंसा गरेर सरकारले आफ्नो काँधमा धाप मारेको छ । नेपालबारे सकारात्मक बुँदा आएको भए मात्रै खुसियाली मनाउनु सुहाउँथ्यो । नकारात्मक केही आएन भनेर खुसी हुनुले नै हाम्रो कच्चा मानसिकता देखाउँछ । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आएपछि सम्बन्ध सुमधुर भयो भन्नुभयो । तर, यथार्थमा यस्तो रहेन । प्रधानमन्त्री आफैँले यो भन्नुपर्ने के बाध्यता थियो ? परराष्ट्र मामिला, कूटनीति वा छिमेकीसँगको सम्बन्ध नेपालको सुरक्षाको मुख्य कवच हो । यसलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्