गैरकानुनी ढङ्गले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेपछि, सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि छानबिन हुँदै !

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०९:१९


नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानुनी ढङ्गले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गरी कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यवस्थस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

क्षत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको व्यहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो । २०७२ भदौमा सेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ भदौमा अवकास पाएका थिए । यसअघि पनि अनियमितता घटनामा उनको नाम जोडिदै आएको थियो ।

क्षत्रीलाई मात्र होइन, सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानबिन गरी कारवाहीका लागि रक्षामन्त्रालयमा लेखी पठाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सुझावका विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सेनाको मुख्यालयमै ब्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनीहरुले सेनाले सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार गर्न खोजेको भन्दै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरे ।

त्यस्तै बालुवाटार जग्गा हिनामिना अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा जाहेरी पठाएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । सरकारका तर्फबाट गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको हो । ठगी मुद्दामा सरकारले जाहेरी दिएको यो पहिलो घटना हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई ठगी र किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै दुई साताअघि गृहमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ठगी मुद्दा चलाउन जाहेरी अनिवार्य चाहिन्छ । हाल खारेज भइसकेको नेपाल समरजंग कम्पनीसमेत गृहमातहतकै निकाय भएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट जाहेरी परेको हो । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जाहेरी पठाइसकेको बताए । तर, उनले को–कोविरुद्ध किटानी जाहेरी छ भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।

यो प्रकरणमा बिचौलियाबाट सरकार नै ठगिएको भन्दै मुद्दा दायर हुन लागेको हो । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको बालुवाटारको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा चारपटक गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । त्यसमा संलग्न एक सय १० जना र जग्गा किन्ने ६५ जनाविरुद्ध गत २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

सिआइबीले भने अख्तियारले मुद्दा नचलाएका केही व्यक्तिलाई समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । तर, सिआइबीको अनुसन्धान राजनीतिक तहसम्म पुगेको छैन । कर्मचारीले नै बिचौलियासँग मिलेर किर्ते कागज बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर त्यसैका आधारमा निर्णय गराएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्