प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्,‘अपमानित हुनलाई हामीले भारतीय च्यानललाई पैसा तिर्नु पर्ने हो ?’



रुपनि जि.एम – पछिल्लो समयमा भारतीय मिडियाले जसरी दुई छिमेकी देशका सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई जोडेर प्रसारण गएिको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुको यतिबेला सर्वोत्र चर्को आलोचना भईरहेको छ । विशेषगरी नेपाल विरोधि गतिविधि गर्ने सबै भारतीय च्यानहरुलाई नै अहिले नेपालमा बन्द गरिएको पनि छ । नेपालको हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्ने भारतको प्रवृति आजको भने हुँदै होईन । परापुर्व कालदेखि नै भारतले नेपालको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व जमाउँदै आईरहेको हुनाले पछिल्लो समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चिनीयाँ राजदुत यान्कीको सम्बन्धलाई लिएर बनाएको मिडिया रिर्पोट पनि त्यसैको एउट अशं मानिन्छ ।

आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उनको चरित्र नै ह’त्या गर्ने गरेर गलत प्रचार गरेको भन्दै नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुले बिहीबारदेखी झण्डै २ दर्जन भन्दा बढी भारतीय मिडियालाई नेपालमा प्रसारण हुनबाट रोक लगाएको छन् । जसको अहिले नेपालमा समर्थन र विरोध दुबै भईरहेको छ । यस प्रकारको निर्णयप्रति सहमति र असहमति जनाउने जमातले आ–आफ्नै तरिकाले विचारहरु पस्की रहेकै बेला प्रेस कासउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ के भन्छन् त ? उनको विचार जान्नकालागी ताजाखबरले उनीसंग कुराकानी गरेको छ । सोही कुराकानीको केही अंश ।

 

भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्रीको चरित्रह’त्या गर्ने कोसिस गरेपछि एक कदम अगाडी बढ्दै सरकार भन्दा पहिले नै नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुले भारतीय च्यानको प्रसारण बन्द गरे यस्लाई तपाँईले कसरी लिनु भएको छ ?

यस्लाई मैले सरकार पछिपछि र जनता अघिअघि भएको ठानेको छु । मल्टि सर्भिस अप्रेटर जस्ले शुल्क लिएर जनतामा सर्भिस प्रोभाईड गर्छन् उनीहरुलाई एक प्रकारको थ्रे हुने हुनाले उनीहरुले बन्द गरेको हुनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने नेपाल यो पहिला पनि धेरै काण्डहरु भएका छन् । ती सबै काण्डहरुमा जनताहरु आक्रोशित भएर प्रतिक्रिया जनाएको पनि हामीले देखेकै छौं । त्यसको निशाना नेपालका डिस होमहरुलाई लगाईयो भने के हुन्छ ? किनभने विभिन्न च्यानलहरु त त्यहीबाट नै प्रसारण हुन्छन् ।

सुबिसु, प्रभु लगाएत केवल अप्रेटहरुले जुन प्रकारको सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरु माथि पनि आक्रोश पोखे भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ? त्यसमाथि विप्लव समूहको ब’म काण्डको व्यवहारबाट त सबै नेपाली जनता ज्ञात नै छन् । यति मात्र नभई हिजो आज त सामाजिक सञ्जालबाट नै जनताहरुले प्रतिकृयाहरु जनाउँछन् उनीहरु नै सक्रिय नहोलान् भन्ने स्थिति रहंदैन नी । यस्तो अस्थामा नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुले भारतीय च्यानलहरुलाई बन्द गर्नु भनेको उनीहरुले पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकार पछिपछि र जनता अघिअघि भएको भन्ने तपाँईको भनाईमा उसो भए नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुलाई सरकारको समर्थन भएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

यस्लाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यही विषयमा सरकारका प्रवक्ताको पनि त हामी कानून सम्वत केही उपचारमा जान्छौं भन्ने बिहीबार भनाई सर्वजनिक भयो नि । त्यही बेलुकादेखि सरकारले पनि समन्वय ग¥यो र हिजो शुक्रबार त सारा सर्भिस प्रोभाईडरहरुसंग सरकारले औपचारिक छलफल नै ग¥यो नि । यति भएपछि सरकारको समर्थन रह्यो या रहेन भन्ने प्रश्न गरिरहन या यो विषयमा बढी घोतलि रहन आवश्यक नै भएन नि ।

यसै विषयमा भारतका वरिष्ठ पत्रकारहरुले पनि आफ्नै मिडियाहरुलाई गोजी मिडियाको संज्ञा दिएका छन् । यो अवस्थामा उनीहरुलाई रोक लगाई रहन आवश्यकता थिएन भन्ने पनि एक पक्षको धारण छ । यस्मा तपाँई के भन्नु हुन्छ ?

यसमा म के भन्न चाहान्छु भने । नेपाल होस् या संसारको जुनसुकै मुलुक नै किन नहोस् उसको आफ्नो भूगोल हुन्छ । आफ्नै नीति नियमहरु हुन्छन् । त्यो देशमा विदेशी सेना बर्दि सहित पस्न पाउँछ ? वा विदेशी जाहजहरु अनुमति बिना नै छिर्न पाउँछन् ? पक्कै पनि पाउँदैनन् । हरेक देश आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ । चीनमा भारतीय च्यानलहरु प्रसारण हुन पाउँछ ? सिएनएन, बिबिसी, फेसबुक, ट्वीटरहरुको प्रसारण हुन्छ ? त्यसैगरी भारतमा चीनियाँ च्यानलहरुको प्रसारण हुन्छ ? भारतले चीनका ८९ वटा एप्सहरु बन्द गरिदियो त ? त्यसमा कसैले केही भनेका छैनन् । यो भनेको आफ्नो आफ्नो सरकारले आफ्नो आफ्नो जनताका हीतमा के गर्ने भन्ने कुराको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कुरा हो ।

उनीहरुले आफ्नो देशमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छन् हुनु पर्छ । अन्यथा नेपाल जस्तो देशमा जथाभावि प्रसारण हुने सामाग्री आए भने त्यसले बितण्डना नै मच्चाउँछ । जस्तै उदाहरणकालागी म तपाँईलाई भनिदिउँ, हाम्रो संस्कार र संस्कृति भारतसंग केही हदसम्म मिल्ने भएको हुनाले पहिला भारतीय मिडियाबाटै रामायण र महाभारत टेली श्रृंखला आउँदा धरानमा केटाकेटीले धनुकाँध बनाएर चलाएर आखाँ फु’टाई दिएका थिए आफ्नै साथीहरुको । यस्तो प्रभाव पनि हामीमा परिरहेको थियो । अबको समय भनेको अरु देशका च्यानल होईन कि आफ्नै देशमा स्वदेशी च्यानलहरु उत्पादन गर्ने यो एउटा अवसर र चुनौति पनि आईलागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाँईले यस्तो अभिव्यक्ति दिईरहंदा धेरैले भारतीय च्यानल बन्द गरिनु हुँदैनथ्यो भनेर अभिव्यक्तिहरु पनि दिई रहेका छन् नि । यो विषयमा तपाँई के भन्नु हुन्छ ?

म सबैको विषयमा केही भन्न चाहाँदिन । र सक्दिन पनि । किनभने सबैको आ–आफ्नै विचार व्यक्त गर्ने क्षमता हुन्छ । त्यही अनुरुपको ज्ञान हुन्छ । उहाँहरुको विचारमा मैले खण्डन गरिरहन जरुरी पनि देख्दिन । तर म यति मात्रै भन्न चाहान्छु कि यो देशको नियम र कानून मान्नु पर्छ कि पर्दैन ? चाहे त्यो आम नेपाली नागरिक होस् या पत्रकार या बुद्धिजीविहरु नै किनहोस् । कानून त सबैकालागी बराबरी नै हो नि ? त्यही बराबरी कानूनलाई सबैले बराबरी रुपमा नै मान्नु पर्छ होला नि ? त्यसैगरी प्रधानमन्त्री त मेरो नीजी वा तपाँईको भन्ने त होईन होला नि ?

आफ्नै श्रीमतिले त मेरो श्रीमान प्रधानमन्त्री भनेर अधिकार जताउन पाउँदिनन् भने प्रधानमन्त्री त सबै नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हुन् । सम्पुर्ण देशकै इज्जत प्रधानमन्त्रीसंग जोडिएको हुन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको चरित्र नै ह’त्या गर्ने प्रयास भारतीय मिडियाबाट हुन्छ र त्यस्ता मिडियालाई नेपालमा प्रसारण हुनबाट प्रतिबन्द लगाईदा यहाँका बुद्धिजीवि, पत्रकार, विश्लेषकहरुको टाउको दुखाई हुन्छ भने यो विषयमा मेरो भन्नु केही छैन ।

यसरी बन्द गरिदिंदा नेपालप्रतिको धारणा विश्व मानचित्रमा कस्तो रहन जान्छ ? यस्लाई तपाँईले कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?

लोकतन्त्र भनेको मनपरी गर्ने, मनपरी लेख्ने, मनपरी बोल्ने छुट हो भने हामीलाई भन्नु केही छैन । अमेरिका जस्तो देशमा पनि राष्ट्रपति र मिडियाकर्मीका बीचमा भिडन्त हुने नै गरेको छ । भारतमै पनि गोजी मिडिया भनेर त्यहींकै पत्रकार र बुद्धिजीविहरुले भनेकै छन् । भारतीयहरु नै भारतीय मिडियाबाट आजित छन्, पिडित छन् । त्याहाँका प्रबुद्ध पत्रकारहरुको टिभी सोहरु हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ । सिंगो भारत होईन के । फन्डामा गयो भारतीय मिडिया । भारतीय मिडियाले जनताको भावना भन्दा पनि टिआरपीकोलागी मनपरी ठोक्न थाल्यो । तथ्यहीन र आधारहीन कुराहरु बोल्न थाल्यो । त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । त्यही आपत्तिकै आधारमा भारतीय च्यानलहरु जुन प्रकारले बन्द भएका छन् यो नेपालकै हीतमा छ । त्यसो भएको हुनाले विश्व मानचित्रमा नेपालको कुनै पनि बदनामी भएको छैन र हुँदैन पनि ।

भारतीय च्यानलहरु बन्द गरीदिंदा नेपालको विरुद्धमा भारतले कस्तो प्रोगण्डा आफ्ना जनतामाझ पस्कि रहेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनबाट नेपाल चुकेको र जस्ले गर्दा नेपाललाई नै घाटा हुने देखिन्छ भन्ने पनि एक प्रकारको बहस भईरहेको छ । यस्मा तपाँईको भनाई के छ ?

नेपाललाई कत्ति पनि घाटा छैन । घाटा उनीहरुलाई नै छ । किनभने उनीहरुलाई घाटा हुँदैनथ्यो भने उनीहरुले लम्पसार परेर गल्ति भयो प्रभु माफि पाउँ भनेर क्षमा याचना गर्नु पर्दैनथ्यो । किन माफि मागे त ? माफि माग्नु पर्नेगरी त्यस्तो झुटो सामाग्री किन प्रसारण गर्ने त ? नेपालमा भारतीय च्यानलहरु बन्द गरिंदा नेपालले नै घाटा बेर्होनु पर्नेछ भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न । भारतका २÷४ वटा च्यानल नेपालमा नहेरिंदा नेपाललाई कसरी घाटा ? तिनै भारतीय च्यानल हेर्नकोलागी हामीले आफ्नो पैसा तिरेका छौं । पैसा तिरको मतलब हामीले गा’ली खाने हो र ?

आफैले पैसा तिरेर हामीले नै गा’ली सुन्नलाई किन अभिषप्त छौं र हामी ? हामीलाई केको बाध्यता ? हामीले त उनीहरुको च्यानल हेरे बापत टयाक्स तिरेका छौं । शुल्क तिरेका छौं । गा’ली खानु नै थियो भने किन पैसा तिर्ने त ? पैसा तिरीतिरी पनि कसैले गा’ली खान्छ र ? खाँदैन नि । भारतीय च्यानलहरुकोलागी पनि नेपालले बकाईदा पैसा तिरेको छ । र पैसा तिरेर हेरिदिंदा पनि बिना अर्थको गा’ली खानु पर्छ भने त्यसलाई बन्द गरेकै बेस हुन्छ । यसो गर्दा नेपाललाई घाटा हुन्छ भन्नेहरुले चुरो कुरा नबुझेका मात्र हुन् ।

यस विषयमा तपाँईले भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार पनि गर्नु भयो । उनीहरुको प्रतिकृया कस्तो रह्यो ?

तपाँईहरुको मिडियाले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चरित्रह’त्या गर्ने जुन प्रकारले कोशिश ग¥यो त्यो ठीक गरेन । भनेर मैले नै भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थिएँ । त्यो मैले शुक्रबार गरेको हो । त्यति बेला उहाँहरुले यस विषयमा आफुहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ भनेर सकारात्मक प्रतिकृया दिनु भएको थियो । औपचारिक रुपमा तपाँईसंग कुराकानी गर्दासम्म कुनै जवाफ आएको छैन । आईतबार भारतको सार्वजनिक बिदा भएको हुनाले सोमबारसम्म केही जवाफ आउँछ कि भन्ने विश्वास छ । र हामीलाई उहाँहरुको जवाफको पर्खाई पनि छ ।

तपाँईहरु आफैले पनि अनलाईनहरुलाई बन्द गराउनु भएको छ । उनीहरुलाई सोध्दै नसोधी बन्द गराउनु संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्राको हक विरुद्धको काम भएन र ?

पहिलो कुरा त प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नियम पालना गर्नेलाई मात्र प्रेस स्वतन्त्रता भनेर मानिन्छ । जब राज्यले त्यो पत्रकार हो भनेर चिन्दै चिन्दैन । त्यो मिडिया हाउस हो भनेर चिन्दै चिन्दैन भने त्यस्ता मिडिया हाउसलाई बन्द ग¥यो भनेर केको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन हुन्छ मलाई बताउनुस् न त ? यदि आफुलाई पत्रकार भनेर चिनाउन चाहाने हो भने त उस्ले पनि नियमको पालना त गर्नु पर्छ होला नि ? राज्यको निकायमा दर्ता भएर म पत्रकार हुँ वा मेरो मिडिया हाउस आधिकारीक रुपमा सञ्चालन छ है भन्नकालागी दर्ता हुनु परेन ?

राज्यको निकायमा पनि आउन नमान्ने । आफैले प्रेसको ज्याकेट बनाउने, आईडि कार्डकोलागी आफैले जन्तर बनाएर ७० रुपैंयाको प्लास्टिकको कार्ड भिडेर कोही पत्रकार हुन्छ र ? हुँदैन नि । म तपाँईलाई एउटा उदाहरणबाट अझैं प्रष्ट कसरी पार्छु भने, लाईसेन्स भएको बन्दुकले मान्छे म¥यो भने पाईने सजाय र बिना लाईसेन्सको बन्दुकले मान्छे म¥यो भने पाईने सजायमा कति फरक हुन्छ ? हो त्यस्तै हो यो दर्ता गरिएका मिडिया र नगरिएका मिडियका प्रकृया पनि । यस्ता दर्ता बिनाका मिडियाहरुलाई हामीले बन्द गरेका छौं भने त्यसलाई बन्द गरियो भनेर नबुझे हुन्छ । हामीले त बरु उल्टै उस्लाई कानूनी प्रकृयामा ल्याएर जोगाउन खोजेका हौं ।

विज्ञापन बिना नै सञ्चालन भईरहेका अनलाईन सञ्चालकहरुलाई प्रेस काउन्सिलले कस्तो सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ? यो विषयमा प्रष्ट पारि दिनुस् न ।

प्रेस काउन्सिलले सेवा सुविधा नदिने होईन दिन्छ । तर त्यसकालागी अनलाईनहरुको वर्गीकरण हुन जरुरी छ । जुन अहिलेसम्म भएको छैन । र हामी यस्को तयारीमा छौं । वर्गीकरणको मापदण्ड तयार गरेर छिट्टै नै सरकारलाई बुझाउने योजनामा छौं । सरकारले बजेटबाट अनलाईनहरुलाई पनि सुविधा दिने भनेर बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर दिनकोलागी २ हजार ६५ वटा अनलाईनहरु दर्ता भईसके । यस्कोलागी करिब ४ हजार वटा अनलाईनहरु दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले प्रेस काउन्सिलको वर्षेनी ९ सय २२ वटा पत्रिका वर्गीकरण हुन्छ । त्यसकालागी वर्षेनी १२ करोड रुपैंया खचै हुने गरेको छ । अब ४ हजार वटा दर्ता भएपछि उस्लाई के आधारमा पैसा दिने ? विज्ञापन दिने ? कति बजेट लाग्ने त्यसको हिसाब त हुनु प¥यो । त्यसकोलागी हामीले गृहकार्य गर्दैछौं । यो गृहकार्य पुरा नहुँदासम्म यसै भन्न सकिंदैन । तर यो भनेको सुविधा दिनकैलागी हो । र सुविधा टयाक्सको दायरामा ल्याउन साथै कानूनी संरक्षण प्रदान गर्न पनि हो । नत्र त अराजक भैहाल्छ नि । जस्ले पनि झोलामा ल्यापटप बोकेर जाहाँबाट पनि जे पनि समाचार अपलोड गरिदिन्छ । भिडियो खिचेर हालि दिन्छ ।

लकडाउनकै कारण यति बेला ठुला मिडियामै आबद्ध पत्रकारहरुको रोजगार धरापमा परेको छ । जुन कुरा तपाँईलाई पनि थाहा छ । यो अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले यी घटनाहरुलाई कसरी हेरीरहेको छ ?

विशेष त प्रेस काउन्सिलले दुई वटा काम गर्छ । एउटा अखबारहरुको वर्गीरकण र अर्को पत्रकारहरुलाई बिरामी, घाईते अवस्थामा उपचार खर्च । साथै दुर्घटनामा परेर क्यामेरा, ल्यापट लगाएतका सामाग्रीमा खर्च गर्नु परे अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछ । आचार संहिताको उजुरीहरु सुन्छ त्यसमा गल्ती भेटाए कार्वाही गर्छ र अन्यायमा परेको थाहा पाए संरक्षण पनि दिन्छ । मुख्य कुरा यही हो । जहाँसम्म पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसियो । न्युनतम पारिश्रम दिएन भन्ने कुरा छ त्यसकालागी हेर्ने न्युनतम् पारिश्रमीक निर्धारण समिति छ । अनि उजुरीहरुको सुनुवाई भएन । पावरको कुरा हुन गयो भने त्यसकालागी पनि सूचना तथा प्रसारण विभाग छ । र साथै पत्रकार महासंघ भएको कुरा त सबैलाई नै थाहा छ ।

पत्रकार महासंघको अध्यक्ष प्रेस काउन्सिलको पदेन सदस्य हुने हुनाले हामीले आपसी सहकार्य र छलफलबाट गर्नु पर्ने सबै कुरा गरि नै रहेका छौं । तर पत्रकार कसैलाई पनि सुखको घडीमा ठुलो मिडिया हाउस चलाएर ५÷६ वटा मिडिया हाउस पनि चलाउनी । तिनै पत्रकारहरुको श्रमबाट लेखिएको समाचारका आधारमा बिग हाउसको मिडिया र मालिक भनेर समाजमा प्रतिष्ठा बनाउनी । तर अहिले ३÷४ महिना लस भयो भन्दैमा तलब काटिदिने, खान दिने, रोजीरोटी खोसिदिने, जागिरबाट निकाली दिने । यो भनको बैगुन पारा हो । गद्दारी पन हो । जस्को प्रेस काउन्सिल घोर भत्र्सना गर्दछ ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
xpornplease pornjk porncuze porn800 porn600 tube300 tube100 watchfreepornsex