रन्जन कोईराला प्रकरणमा खारेज भएको ऐनमाथि टेकेर अदालतले टुत्रीपूर्ण फैसला ग¥योः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:३४


रुपनि जि.एम । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रन्जन कोईरालाले वि.सं. ०६८ मा श्रीमतीको ज्यान लिएका थिए । श्रीमतीलाई मा’रि सकेर जंगलमा श्रीमतीको सव ज’लाएका पनि थिए । तिनै ह’त्यारा रन्जनलाई श्रीमतीको ह’त्या गरेको अभियोगमा पुष्टि भएर जन्म कैदको फैसला सुनाईएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उनको सजाय घटएपछि रन्जन हिजो (बिहीबार) छुटेका छन् । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले उनी बिरुद्धको सजाय घटाउने फैसला गरेपछि सर्वोच्च अदालतले कोईरालाको जन्म कैदको सजाय घटाएर ८ वर्षमा नै सजाय मुक्त गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासंगै रन्जन बिहीबार रिहा भएसंगै यस विषयमा सर्व साधारण लगाएत विभिन्न निकाय र मातहतमा रहेका व्यक्तित्वहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको यो फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार नै अध्ययन शुरु पनि गरिसकेको छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने आधारबारे अध्ययन गरिरहेको जनाकारी दिएका छन् । सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन गराउला ? सर्वोच्चबाटै गरिएको फैसलालाई किन सर्वाधिक विरोध गरिएको छ ? भन्ने जस्ता विषयहरुमा ताजाखबरले अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसंग कुराकानी गरेको छ ।

रञ्जन कोईरालाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र उनको रिहाईलाई तपाँईले कसरी लिनु भएको छ ?

रन्जन कोईरालाको विषयमा अदालतले टुत्रीपुर्ण फैसला गरेको हो भनेर भन्छु म । सर्वोच्चले जन्मकैद सुनाएको व्यक्तिलाई त्यही सर्वोच्चले नै सजाय घटाएर रिहा गर्ने फैसला सुनाउँछ भने त्यो टुत्रीपुर्ण फैसला नै भएको मान्न सकिन्छ । रन्जनको केसमा अत्याधिक रुपमा सजाए घटाईएको छ । तर कुनै पनि केसमा सजाए घटाउनकोलागी त्यसको औचित्यपुर्ण कारण हुन जरुरी हुन्छ । विवेक सम्मत आधरहरु हुनु पर्छ । अदालतले औचित्य र विवेकलाई छाडेर कुनै फैसला गर्न मिल्दैन । र यो केसमा साबिकको मुलुकि ऐनको १८८ नम्बरलाई प्रयोग गरियो । जबकी साबिकको मुलुकि ऐन १८८ खारेज भईसकेको छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर यस्तो निर्णय सर्वोच्चले गर्नु भनेको आफैमा टुत्रीपुर्ण निर्णय हो ।

मुलुकी ऐनको १८८ ले कस्तो अवस्थामा र कसरी सजाए घटाउने काम गथ्र्यो ?

१८८ को प्रयोगको बारेमा हाम्रै अदालतले पनि सजाय घटाउनकोलागी केही आधरहरु तोकेको छ । र सजाय निधारर्ण सम्बन्धि केही अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु, परम्पराहरु र मान्यताहरु छन् । यससंगै हाम्रो नयाँ संहिता जुन कसुर निधारर्ण तथा सजाय सम्बन्धि संहिता आएको छ त्यसले पनि केही कसुरको गम्भिरता बढाउने र कसुरको गम्भिरतालाई घटाउने भनेर केही आधारहरु त्यसमा पनि देखिएको छ । तर यो मुद्यामा हेर्ने हो भने यदि सजाय घटाउने नै हो भने पनि अभियुक्तले अदालतलाई पुर्ण रुपमा सहयोग पु¥याएको हुनु पर्ने हो । अभियुक्तले अदालतलाई कुनै सहयोग गरेको देखिंदैन ।

यसको ठीक बिपरितमा आफुले गरेका सबै अपराधको प्रमाण मेटाउने काम गरेको देखिन्छ । यो घटनामा त भवितव्यमा घटेको घटना देखिंदैन । यो त सरासर सुनियोजित रुपमा घटाईएको देखिन्छ । जबकी १८८ नम्बर प्रयोग गरिएको हो भने १८८ ले के भन्छ भने घटना अचानक भयो भने मात्रै सजायको प्रकृयालाई घटाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि उमेरको हिसाब किताब हुन्छ । यो सबै कुरालाई नजर अन्दाज जस्तै गरेर उनका घटनाहरुलाई एकातिर राखेर जुन किसिमले १८८ को प्रयोग गरियो त्यो सर्वाेच्चले आफै माथि पनि प्रश्न जन्मायो भन्न सकिन्छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अध्ययन शुरु पनि गरिसकेको छ । यो अध्ययनले फेरी केस पल्टाउने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ र यस्को प्रभावकारीता के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको के हुन्छ भने पुनरावलोकनको व्यवस्था कानूनले नै तोकेको छ । केही मुद्याहरुको हकमा सर्वोच्चले फैसला गरिसको अवस्थामा पनि पुनरावलोकनको माध्यमले उल्टिएका पनि छन् । रह्यो कुरा यो केसमा उल्टिने सम्भावना कत्तिको रहन्छ भन्ने । यसमा धेरै मान्छेहरुले प्रश्न उठाएका पनि छन् कि यो फैसला न्यायधिशले नै गरेको हो त्यस कारण केस उल्टिने सम्भावना र यसको प्रभावकारीता कत्तिको हुन्छ ? यस अर्थमा पनि रन्जन फैसलाको केसमा धेरैले पुनरावलोकन भन्ने बित्तिकै शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने पनि गरिएको छ ।

तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हरेक न्यायधिशले कसैको भनाईमा या फेरी आवेशमा आएर काम गर्ने होईन । उस्ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नलाई उ स्वतन्त्र छ । उस्लाई कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्दैन । र हरेक न्यायधिश संविधानद्धारा वेल प्रोटेक्टिभ हुन्छ । केसमा दुईजना न्यायधिशले निर्णय गरे । अब तीनजनाले यस्लाई हेर्छन् । यसकारण यस्तो केसमा हामीले संविधानलाई विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ । हरेक न्यायधिश सक्षम हुनु पर्छ । विवेकपूर्ण ढंगले फैसला गर्न पर्छ । निष्पक्ष भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो केसमा त्यो नदेखिएको हुनाले नै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको अध्ययनलाई अघि बढाएको हो । आशा गरौं नतिजा सकारात्मक हुनेछ ।

रन्जन फैसला प्रकरण मात्र नभई अन्य थुप्रै केसहरुमा सर्वोच्चले पटक पटक टुत्रीपूर्ण फैसलाहरु गर्दै आएको छ । सर्वोच्चबाटै यस्तो टुत्रीपूर्ण फैसलाहरु किन भईरहन्छ ?

कहिले काहीं त मानविय टुत्री हुन्छ । अब सर्वोच्चबाटै गरिने यस्ता खालका टुत्रीलाई त्यसैको संज्ञा दिनु बाहेक अहिले अरु कुनै उपाय छैन । जुन निकै नै हास्यास्पद नै मानिन्छ । रन्जन फैसला प्रकरणमा जे भयो त्यसकालागी ३ तहको अदालत तोकिएको छ । धेरै जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालतले उल्टाएको छ । उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई पनि कहिले काहीं पुनरावलोकनले उल्टाएको छ ।

त्यसकारण यो जुन न्यायिक प्रकृया छ यस्लाई यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । तर रन्जन फैसलाको प्रकरणमा भने सर्वोच्चबाट पक्कै पनि टुत्रीपुर्ण फैसला भएकै हो । यसमा कुनै दुई मत नै छैन । त्यसैले सर्वोच्चको यो फैसलालाई उल्टाउनकोलागी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । यो पुनरावलोकन भन्ने विषय पनि सबै केसहरुमा गरिंदैन । जुनमा गरिन्छ त्यो निकै नै गम्भिर भएको मान्नु पर्छ ।

यस्तै प्रकारले हुनेखानेको पक्षमा सर्वोच्चले पक्ष पोषण गर्दै सजाय कम गर्ने हो भने भोलीका दिनमा सर्वसाधारणको पक्षमा के होला त अदालतको फैसला ?

यही एउटा कुरा छ, जस्मा हामीले भन्न सक्छौं अदालतका फैसलाहरुमा एकरुपता भएको देखिंदैन । लोकतन्त्रमा त सबैकालागी फैसला समान हुन निकै नै जरुरी छ । रन्जन फैसला प्रकृयामा अदालतले धेरै नै नरम पन देखायो । तर सामान्य व्यक्तिको केसमा अदालतले रन्जनको केसमा जस्तै नरम पन देखाउँछ त ? प्रश्न याहाँनिर उब्जन्छ । पक्कै देखाउँदैन । यो मात्र नभई विगतमा अदालतबाट भएका टुत्रीपूर्ण फैसलाहरुलाई हेर्ने हो भने अदालतले पनि फैसला गर्ने क्रममा सम्पन्न र विपन्न वर्गकोबीचमा विभेदपुर्ण फैसला गर्दो रहेछ भन्ने बुझिन आउँछ ।

र यसरी नै विभेदपूर्ण तरिकाबाट सर्वोच्चले नै फैसलाहरु गर्दै जाने हो भने भोलीका दिनहरुमा यो निकै नै खतरनाकपूर्ण अवस्था बन्दै जाने देखिन्छ । विधिको शासन शासन रहंदैन । अदालतप्रतिको नागरिकको जुन आशा, अपेक्षा र आस्था हो त्यसलाई कम्जोर बनाउँदै लैजान्छ । र अदालतप्रतिको नागरिकको आस्था कम्जोर हुनु भनेको यो न्यायपालिकाकोलागी एउटा गम्भिर कुरा हो । त्यसैले निष्पक्ष ढंगले पक्षपोषण नगरिकनै अदालतले समान रुपबाट फैसला गर्न जरुरी छ । जुन आम नागरिकको नजरमा अदालतको फैसलालाई आस्थाको कडीबाट जोगाएर राख्ने एउटा दह्रो विषय पनि हो ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
xpornplease pornjk porncuze porn800 porn600 tube300 tube100 watchfreepornsex