चेपाङ्ग घटना प्रकरणः हाम्रा मागहरु पुरा नभए १५ गतेबाट सडक आन्दोलनमा जाने छौंः नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष बराम

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७७, बिहीबार ०९:५३


रुपनि जि.एम । राज कुमार चेपाङ्ग जस्लाई निकुञ्जमा पसेर घोंगी टिपेकै आरोपमा नेपाली सेनाले आफुले लगाएको बुटले कु’टीकु’टी मा’रेको छ । जब की, निकुञ्ज भित्रका जनावर मा’र्ने तस्करहरुलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन्छ । र उनीहरु आज करोडौंका मालिक बनेर खुलेआम डुलि रहेका छन् । श्रीमती मार्नेलाई सरकारले जन्मकैदको सजाय घटाएर रिहा गर्छ । र ऊ कुनै नेताले जनता सामू भाषण गर्न जाँदा जस्तो हात हल्लाएर जेलबाट बाहिर निस्कन्छ । तर आफुले मनाउने साउने संक्रान्तिको पर्वमा निकुञ्जमा घोंगी टिप्न गएका निर्दोष ती चेपाङ्ग जातिका राज कुमारलाई भने सरकारले बुुटैबुटले कु’टेर मा’र भन्ने आदेश दिन्छ । कठै मेरो देश ।

जंगलको पानीमा भएको घोंगी टिपेर आफ्नो पर्व मनाउने ती राज कुमार चेपाङ्गको के नै दोष थियो र ? जस्लाई घोंगी टिप्दै गर्दा पुलिसले समातेर लैजान्छ अनि आर्मीले बुटैबुटले कु’टेरै मा’र्छ । एउटा सोजो जातिको निर्धो युवाले सत्ता, ब’न्दुक र बर्दीको उन्मादमा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । पिडित परिवारलाई यही सरकारले ज्यानको बदलामा जम्मा ५० हजार दिने भन्दै चर्किएको घाउमा उल्टै नुन खुर्सानी छर्कने काम गरेको छ । बिना गल्ति नै राज कुमारले ज्यान गुमाएका छन् ।

अनाहकमा आफ्नो मान्छेले ज्यान गुमाउँदा पनि मृतक राज कुमारको परिवार भने मौन नै छन् । सम्बन्धित संघसंस्थाको आडमा उनीहरुले आफ्ना मागहरु त राखेका छन् । तर ती मागहरु कत्तिको सुनुवाई हुन्छ यस्मा भने उनीहरुको मन ढुक्क छैन । आवाज त निकालेकै छन् तर मन भने अझैं मौन नै छ । पहुँच पुग्दैन भन्ने डरले पनि हुन सक्छ उनीहरुको यो मौनताको मूल्य गणतन्त्रमा चर्को भएको सजिले आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यस विषयमा आदिबासी जनजाति महासंघले के गरेको छ ? के विज्ञप्ति निकालेरै मात्रै महासंघको काम र दायित्व सकिन्छ त ? सबै खाले आदिबासी जनजातिहरुको हक, अधिकारलाई राज्यको हरेक निकायमा प¥याउनकोलागी नै महासंघ स्थापना गरिएको हो । तर आदिबासीहरुको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नकोलागी त समाजमा राज कुमार जस्ताले ज्यान दिनु पर्ने रहेछ । किन महासंघको सक्रियता आदिबासीहरुको जीवनमा घटना घटि सकेपछि मात्रै देखिन्छ समाजमा ? यस्तै थुप्रै विषयहरुमा ताजाखबरले नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष जतग बरामसंग कुराकानी गरेको छ । सोही कुराकानीको केही अंश

ज्यान मा’र्ने ह’त्यारालाई जन्मकैद सुनाई सक्दा पनि सजाय घटाईएर रिहा गरिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर खानाको जाहो गर्नकोलागी घोंगी टिप्न गएको राज कुमार चेपाङ्गलाई आर्मीले बुटै बुटैले हा’नेर मा’रिन्छ, यस प्रकारको घटनालाई आदिबासी जनजाति महासंघले कसरी लिएको छ ?

यो घटना एकदमै निन्दनिय छ । निकै नै मार्मिक छ । यो घटनाको दोषिलाई क्षम्य गर्न सकिंदैन । एउटा निर्दोषलाई बर्बतापुर्ण ढंगले मा’रिएको छ । यो ह त्यालाई कुनै पनि ढंगले उम्कन दिंदैनौं । साउने संक्रान्तिको दिनमा राज कुमार चेपाङ्ग, माया चेपाङ्ग, कान्छा चेपाङ्ग, सन्तलाल चेपाङ्ग लगाएतका सात आठ जनाको टोली माछा मा’र्नकोलागी, घोंगी टिप्नकोलागी, गंगेटा टिप्नकोलागी जुन आदिबासीहरुको आहार हो । ती आहारहरु खोलामा पाईने भएको हुनाले उनीहरु खोलामा जाँदा उनीहरुलाई पक्राउ गरेर सेनाले यातना दियो । सबै भन्दा बढी यातना राज कुमारलाई दिईयो । जस्ले गर्दा उसको दुःखद निधन हुन गयो ।

यो घटनामा सिंगो महासंघ नै दुखि छ । यस विषयमा महासंघको ध्यान केन्द्रित भएको छ । त्यसैले हामीले तुरुन्तै विज्ञप्ति निकाल्यौं । त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यलाई भेट्न गयौं । र हामीले त्याहाँ राज कुमारको बर्बतापुर्ण तरिकाले गरिएको ह त्या र अन्यलाई गरिएको यातनाको विषयमा मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार यो मानव अधिकार विरोधि कार्य हो । यस्लाई कुनै पनि हालतमा छोडिनु हुँदैन भनेर हामीले मानव अधिकार आयोगसंग पनि कुरा गरि सकेका छौं । त्यसपछि हामीले वन मन्त्रीलाई भेट्ने कोसिस पनि ग¥यौं । तर वन मन्त्रीले हामीलाई भेट्नै चाहानु भएन । यो घटनाको जवाफ दिए बिना वन मन्त्रीले सजिलै उम्कन पाउनु हुँदैन जसरी उहाँ उम्कन चाहि रहनु भएको छ ।

मृतक राज कुमार चेपाङ्गको शवलाई काठमाण्डौ ल्याएर पोष्टमार्टम गर्ने काम भएको छ । त्यो सवलाई परिवारले बुझ्न चाहेको छैन । हामी आदिबासी जनजाति महासंघ, चेपाङ्ग संघ लगाएत अन्य थुप्रै संघले विभिन्न मागहरु राखेर दोषिलाई कुनै पनि हालतमा कारवाही गराउँछौं । कारवाही नहुँदासम्म राज कुमारको शव बुझिंदैन । र यदि हाम्रो मागहरुलाई राज्यले हल्का रुपमा लिएको हो भने हामी आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरुको खाका तयार गर्दैछौं । र हामी आफ्ना मागहरुलाई पुरा गराउन कोरोनाको प्रवाह पनि नगरि सडक आन्दोलनमा उत्रीने छौं ।

कहिलेबाट शुरु गर्नु हुन्छ तपाईँहरुको आन्दोलन ?

हाम्रो आन्दोलन त शुरु भई सकेको छ । किनभने हामीले विज्ञप्ति निकाल्ने, ज्ञापन पत्रहरु बुझाउने, मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने काम जस्ता कामहरु त हामीले गरि सकेका छौं । तर सडकमै चैं हामी १५ गते झर्ने छौं । हामीले १४ गते साँझसम्मको समय सरकारलाई दिएका छौं । हामीले चितवनका किटानी जाहेरी पनि दिई सकेका छौं । त्यसपछि हामीले मन्त्रीलाई भनेका छौं, मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेका छौं । सबैलाई भेटेर हामीले भनेका छौं दोषीलाई कार्वाही गर्ने, मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्ने, राज कुमारको नाबालक छोराको उच्च शिक्षासम्मको पढाई निशुल्क गराउने, मृतकको श्रीमतीलाई रोजगारको व्यवस्था गर्ने लगाएतका मागहरु हामीले राखेका छौं ।

त्यति मात्र नभएर हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐन यो दुईवटा ऐनहरु आदिबासीको हीतमा छैन । त्यसकारण यो ऐनलाई खारेज गरेर पुन नयाँ ऐन लेखिनु पर्छ पनि भनेका छौं । र यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनकोलागी सरकार, आदिबासी जनजाति महासंघ र चेपाङ्ग संघको समिति बन्नु पर्छ अनि मात्रै शव बुझिन्छ भनेर हामीले भनेका छौं । १४ गते साँझसम्म हामीले यो काम सरकारले गरेन र चासो देखाएन भने हामी १५ गते बिहानदेखि नै सडक आन्दोलनमा उत्रीने तयारी गरि सकेका छौं ।

पिडित परिवारलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले ५० हजार दिने कुरा गरेको छ नि, यो के हो ?

यो जुन ५० हजार दिने कुरा बाहिरिएको छ । यो केवल पिडित परिवारलाई फकाएर घटनालाई दबाउन खोजिएको हो र अपराधिलाई उम्काउने प्रयास राज्यबाट गर्न खोजिएको हो । जुन असम्भव छ । राष्ट्रिय निकुञ्जले के सोंचेर ५० हजार दिने कुरा ग¥यो ? कि चेपाङ्गहरु सोझा हुन्छन्, साँझ बिहानको छाक टार्नकोलागी काम नगरि नपुग्नेलाई ५० हजार त निकै ठुलो रकम हो, यिनीहरुले सजिलै समाति हाल्छन्, यिनीहरुलाई अलिअलि साहानुभूति दिए हुन्छ, बनमा उम्रिएका गीठा भ्याकुर खाने जातलाई ५० हजारको कुरा त जुनी फेरे जस्तै हुन्छ भन्ने सोंचेर दिन खोजेको हो भने खबरदार भन्छु म । जुन रकमको कुरा गरिएको छ यो केवल लोभ र प्रलोभनमा पार्न खोजिएर घटनामा संलग्न दोषिलाई उम्काउने खेल हो । जस्को हामी धोर विरोध गदर्छौं । र त्यो रकमको प्रस्ताव हामीलाई चाहिंदैन भनेर हाम्रा चेपाङ्ग साथिहरुले भनि सक्नु भएको छ ।

मृतक राज कुमारको श्रीमतीको, श्रीमानको मृत्युको पिडामा भक्कानिन पनि नसकेको त्यो आवाज, तपाईँले सुन्नु भयो नि ? त्यो काखे बलकलाई तपाईँले देख्नु भयो नि ? ती निर्दोषहरुलाई न्याय चाहिएको छ । उनीहरुलाई न्याय दिलाउन महासंघले कस्तो पहल कदम चाल्छ ?

मैले अघि पनि भनि सकेको छु । हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्नै छैनौं । हाम्रो मागहरुलाई यदि सम्बन्धित निकायले सुन्न चाहाँदैन भने हामी सडक आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्ने छैनौं । यो घटनालाई पनि राष्ट्रिय निकुञ्जले पुरै छायाँमा पारेर गुपचुप बनाउने कोसिस गरि रहको छ । तर मिडियाका साथीहरुले खोज तलास गरेर जसरी बाहीर ल्याई दिनु भएको छ । त्यसकालागी मिडियाका साथीहरुलाई सिंगो महासंघ धन्यबाद दिन चाहान्छ । मिडियाका साथिहरुले यदि यो घटनालाई बाहिर नल्याई दिएको भए सायद हामीले यो घटनाको बारेमा थाहा नै पाउने पनि थिएनौं । जब थाहा पाई सकेका छौं भने अब त यो घटनाबाट दोषिलाई कुनै पनि हालतमा उम्कनै दिंदैनौं । कसरी अगाडी बढ्छौं भन्ने बारेमा हामीले गरेको योजना र त्यसको तयारी माथि नै मैले भनि सकेको छु ।

प्रत्येक आदिबासी जनजातिहरुको हकहीतलाई राज्यको हरेक निकायमा संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्नकोलागी नै महासंघ बनाईएको हो । तर आज पनि तिनै आदिबासी जनजातिहरु राज्यबाटै उत्पीडनमा परिरहेका छन्, चितवनको घटनाले त तपाईँहरुको काम कार्वाहीलाई धेरै नै फितलो बनाएको देखायो नि ?

यो चितवनको मात्रै घटना होईन । अहिले त चितवनको घटना बाहिर आयो र सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ । यस्ता घटनाहरु त नेपालका सबै संरक्षित क्षेत्रहरु छन्, आरक्षणहरु छन्, राष्ट्रिय निकुञ्जहरु छन् ती ठाउँहरुमा दिनदिनै घटि रहेका छन् । किनभने ती ठाउँहरुमा आदिबासी जनजातिहरुकै बसोबास रहि आएको छ । चेपाङ्ग मात्रै हैन । बोटेहरु, माझिहरु, मुसवारहरु, थारुहरु लगाएत अन्य आदिबासी जनजातिहरुको अवस्था राज कुमारको जस्तै हुने गरेको छ । उनीहरु राज्यबाट धेरै नै पिडामा छन् । त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौं भने यस विषयमा सधैं आदिबासीहरु नै मर्कामा पर्नबाट जोगाउनु पर्छ र त्यसको दायित्व सरकारको भएको हुनाले आदिबासीहरुको हीतमा नभएका कानूनहरुलाई संशोधन गरिनु पर्छ भनेर हामीले पटक पटक आवाजहरु उठाई रहेका छौं । आदिबासीहरुको हीतमा कानून बनाईनु पर्छ भनेर मागहरु राख्दै आई रहेका छौं ।

यसमा त नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानूनमा हस्ताक्षर गरेको छ । विभिन्न कानूनहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । आईएलओ १६९ मा हस्ताक्षर गरेको छ । जब नेपालले विधेकमा गएर कानून मान्छु भनेर हस्ताक्षर गर्छ र यो कानून बमोजिम नेपालका आदिबासीहरुलाई अधिकार सम्मपन्न बनाउँछु भनेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गर्छ भने त्यसलाई किन कार्यान्वयनमा लैजादैँन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । र नेपाल सरकारको यो विषयमा ध्यान जाओस् भन्नकोलागी नै हामीले आफ्ना आवाजहरुलाई निरन्तर बुलन्द बनाई रहेका छौं । खबरदारी गरि रहेका छौं । यसका बाबजुद पनि हाम्रै आदिबासी जनजातिहरु राज्यको विभिन्न निकायहरुबाट उत्पिडनमा पर्नु परि रहेको छ । यो हाम्रोलागी निकै नै दुर्भाग्यको कुरा हो । यस्मा हामीले राज्यलाई झकझकाउन जति पर्ने हो त्यत्ति अझैं सकि रहेका छैनौं भन्ने स्वीकार गर्नै पर्छ ।

महासंघले आवाज उठाउनकोलागी, अथवा भनौं आदिबासीको हक, अधिकारलाई राज्यको निकायमा संरक्षण गर्नकोलागी के आदिबासी जनजातिहरुले ज्यान गुमाउनै पर्ने हो ?

पक्कै पनि होईन । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आई रहेका छौं कि, नेपाल संघियतामा जाँदै गर्दा आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान सहित उनीहरुको अधिकार उनीहरुलाई नै स्वायत्त रुपमा दिईनु पर्छ भनेर निकै नै आन्दोलनहरु पनि ग¥यौं । त्यसो गर्दा हामीले प्रतिनिधित्वको आवाजहरु उठायौं । प्रतिनिधित्व माग ग¥यौं । त्यसो गर्दा संविधानले हाम्रा केही मागहरुलाई समावेश गरेको छ । तर त्यो पर्याप्त भने छैन । जस्ले गर्दा आदिबासीहरुको भावना माथि चोट लागि रहेकै छ । त्यसैले हामीले भनि रहेका छौं कि अहिलेको यो जुन प्रतिनीधिको सवाल छ यस्लाई आईएलओ कन्भेन्सन १६९ लाई टेकेर जान सकियो भने मात्रै आदिबासी जनजातिहरुको हीत हुन्छ । होईन भने अहिलेको प्रणालीलाई नै कायम राख्ने हो भने आगामी दिनहरुमा अझैं अदिबासी जनजातिहरुलाई दमन र उत्पिडनमा राख्ने काम राज्यबाट हुन्छ । ताकि राज कुमार चेपाङ्ग जस्ताको ज्यान अनाहकमा नजाओस् । जस्को हामीले धोर विरोध गरि रहेका छौं ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्