मोबाइल सेवामा कर: सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपैयाँ सरकारलाई

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७७, बिहीबार १६:४२


काठमाण्डौ । दूरसञ्चार सेवामा पछिल्लो समय ओली सरकारले कर थप गर्दै आएको छ। कर थपिँदै गएपछि प्रविधिमा आएको विकासले सस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ र रुनु न हास्नु बनाएको छ । ओलीले डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्म थप गरेका छन्।

दूरसञ्चार सेवामा पछिल्लो समय सरकारले कर थप गर्दै आएको छ। कर थपिँदै गएपछि प्रविधिमा आएको विकासले सस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ। डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्म थप गरेका छन्।

कुनै पनि उपभोक्ताले मोबाइल सेवाको उपभोग गर्दा अब २९ प्रतिशत बढी प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्ने छ। यही साउनदेखि पोष्टपेड सेवाग्राहीले पनि प्रत्येक बिलिङमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क नामको कर तिर्नुपर्ने भएपछि सबै प्रकारको मोबाइल सेवाको कर २९ प्रतिशत भएको हो।

उपभोक्ताले मोबाइलमा सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपयाँ बढी कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ। सय रुपैयाँको रिचार्जमा सुरुमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्ने छ। त्यस्तै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ।

यो वर्ष भने सरकारले पोष्टपेड मोबाइलमा २ प्रतिशत कर थप गरेको हो। यो बाहेक यो वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार प्रत्येक सिमकार्ड खरिद गर्दा सुरुमा २ प्रतिशत शुल्क पनि लाग्छ। मोबाइल इन्टरनेट बाहेकको इन्टरनेटमा भने १३ प्रतिशत सेवाशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि कर लाग्छ। सेवा शुल्क लगाउँदा भने मर्मत शुल्कको आधा रकमलाई मात्र करयोग्य मूल्य मानिने व्यवस्था छ।

यसैबीच एनसेलले उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालयहरूको छाता संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) मातहतका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षाका लागि प्याकेज ल्याएको छ। यस सम्बन्धमा एनसेल र हिसान बीच अनलाइन शिक्षा तथा सिकाइका लागि एनसेलको मोबाइल कनेक्टिभिटी प्रयोग गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

अनलाइन कक्षा तथा सिकाइका लागि विद्यार्थी, शिक्षक/शिक्षिका र विद्यालयहरूलाई सुलभ दरमा मोबाइल सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यअनुरूप एनसेलले यस समझदारीअन्तर्गत विशेष मासिक प्याकेज दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। योजनामा भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवाहरू बन्डलसहितको सेवा लिन उपलब्ध हुने छ।

विद्यार्थीले मासिक २५० रुपैयाँ (करबाहेक) मा अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जुम, गुगल मिट र माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रयोगका लागि २० जिबी डेटा, १ जिबी थ्रिजी/फोरजी डेटा, २ जिबी फोरजी डेटा, सीयूजी नम्बरमा कल गर्न हरेक दिन १२० मिनेट टकटाइम, ५० मिनेट अन नेट टकटाइम र ५० अन नेट एसएमएस सेवा पाउँछन् ।

“यस कोभिड–१९ को महामारीले ठूलो चुनौती सिर्जना गर्नुका साथै कनेक्टिभिटी र टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दै अबको ‘न्यु नर्मल’ सँग अभ्यस्त हुन अवसर पनि प्रदान गरेको छ । विद्यार्थीहरू भविष्यका कर्णधार हुन् । उनीहरूको अनलाइन शिक्षामा योगदान पुर्याउनका लागि हिसानसँग यो सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी हर्षित छौं”समझदारीपछि एनसेलका चीफ कमर्सियल अफिसर प्रदीप श्रीवास्तवले भने।

हिसानका अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवालले यो समझदारीबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताए । यो प्याकेज हिसानको सिफारिस पत्रका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक/शिक्षिकाहरूले पनि यो सेवा लिन सक्छन् । सिमको स्वामित्व विद्यार्थी वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको नाममा राख्न सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।

यस्तै शुक्रबारबाट बागमती प्रदेशमा फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण सुरु भएको छ । एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ र बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले संयुक्त रुपमा सुरुआत गरे ।

बाग्मती प्रदेशका निजी चार पांग्रे सवारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड जोड्ने जिम्मा पाएको टेकुस्थित भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रमबाट प्लेट जडानको काम औपचारिक रुपमा थालिएको हो ।

तत्कालका लागि बाग्मती प्रदेशमा दर्ता रहेका सवारीहरूले मात्रै इम्बेस्ड प्लेट जडानको सुविधा पाउनेछन् । प्लेटको जडानपछि यातायात व्यवस्था विभागका ममहानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले नाकाकरण भइसकेका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा पनि इम्बोस्ड प्लेट जडानको काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

इम्बोस्ड प्लेटको विरुद्धमा परेको रिट खारेजीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले वितरण सुरु गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । इम्बोस्डमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाका विषयमा मुद्दा परेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

विभागले काठमाडौं उपत्याकका ४ वटा यातायात कार्यालयबाट वितरण थालेको हो । अब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न चाहाने सवारी धनीले विभागको वेबसाइटमा गएर अनलाइन आवेदन दिनसक्नेछन् । त्यसका लागि सवारीका अन्य करहरु चुक्ता गरेको हुनुपर्ने छ ।

अनलाइन आवेदनका आधारमा इम्बोस्ड प्लेट छपाइ हुनेछ । इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवश्यक राजस्व तिरेको प्रमाणसहित एकान्तकुना, मिनभवन, टेकु र गुर्जुधाराको यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बुझ्न सकिने छ ।

सरकारी सवारीहरुले मिनभवनबाट प्लेट पाउनेछन् भने निजी चार पांग्रे सवारीले टेकुबाट प्लेट जडान गर्न सक्नेछन् । ठूला सवारीको प्लेट जोड्ने काम एकान्तकुना कार्यालयबाट हुनेछ भने दुइर् तथा तीन पांग्रे सवारीको प्लेट जडान गुर्जधारास्थिति यातायात कार्यलयमा हुनेछ । सरकारले २५ लाख सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सवारी अनुसारको शुल्क

सरकारले दुईपांग्रेको हकमा २५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ शुल्क तय भएको छ । कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरले नेपालमै प्लेट छाप्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको काठमाडौं मिनभवन पछाडि भवन बनाएर मेसिन जोडेको छ । बंगालादेशी कम्पनीले २५ लाख प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याट बाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । भ्याटसहित यो रकम ४ अर्ब ८० करोड माथि हुन्छ ।

यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन् । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो बलियो र किफायती हुनेछ । यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन ।

प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ । सवारीको अगाडि भाग जोडिने सुरक्षात्मक स्टिकरमा सवारीको डिटेल विवरण टाँसिएको हुन्छ । विभागका महानिर्देशक हमाल यो प्लेट कार्यान्वयनपछि सवारी प्रयोग गरे रहुने अपराधमा कमी आउने बताउँछन् । त्यसैगरी सवारी चोरीको घटना नहुने उनको दावी छ ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्