अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरिरहेकै बेला ‘ओलीले फेरी बोलि’



काठमाडौं । बहस सुनुवाइ सकिएको संसद् विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ। सोमबार सम्म दुवैपक्षलाई बहस नोट बुझाउने भनेको थियो। बहस नोटको अध्यनपछि फैसला सुनाउने तयारीमा अदालत छ।

गत फागुन ७ गते एमिकस क्युरीबाट बहस गर्ने क्रम सकिएपछि यसलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकिएको हो। अब जुनसुकै दिन पनि फैसाला आउने संभावना छ। ढिलोमा आगामी शुक्रबारसम्म फैसाला सुनाउने तयारी छ। पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये एकजना बाहेक चारजनाले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भएकाले विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पार्टी झगडाको सिकार सिंगो संसदलाई बनाउन नमिल्‍ने जिकिर गरेका थिए।

यतिबेला सिंगो मुलुकले अदालतको फैसला कुरिरहेको छ। पुस ५ गते प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि मुलुकमा एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याकुम’ छ। यसलाई अन्त्य गर्न अदालतको फैसला आवश्यक छ। अदालतमा बहस लम्बिँदै जादा बाहिर सडकमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनले तीव्रता पाउँदै गएकोले पनि अदालत छिटै फैसाला सुनाउने तयारीमा छ। अदालतले निर्णय सुनाएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिले एउटा लिक समाउने आसा गरिएको छ।

सर्वोच्चले अब संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अब बढीमा दुई-तीन दिनभित्र सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ । सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गरिदिन्छ कि बदर भन्नेमा सर्वत्र चासो छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार विराटनगरमा पुगेर कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिक्डम र सेटिङबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा फैसला आए आन्दोलन गर्ने बताउनु र आइतबार प्रवासी नेपालीसँगको संवादमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीको सेटिङ भत्किइसकेको बताउनु केबल अभिव्यक्तिमात्रै नभएर आउने दिनको परिस्थितिबारे संकेत पनि हुन सक्छ । दुई महिनायता अन्योलबाट गुज्रिइरहेको मुलुक अब कसरी अघि बढ्ला ?

प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भनेको तत्कालका लागि समस्याको समाधान त हो तर दलहरुले भनेको जस्तै लोकतन्त्रको पूर्णबहाली होइन । अहिले आन्दोलन उठिरहेका बेला यही संविधान, थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था र आन्दोलनमा सरिक दलहरुमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ ।

ती प्रश्नको सम्बोधन यिनै संसदीय दल र संसदभित्रैबाट गरिनुपर्छ तर त्यसअघि संसदको माहोल भिन्न हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि नेताहरुको दौडधुप सुरु भइहाल्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव र शैलीले त्यस्तो संकेत गर्दैन ।

ओलीले सोमबार मात्रै कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि नभए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यसैले उनको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ । तर त्यो त्यति सजिलो बाटो होइन ।

तीन वर्षयता निरन्तर सत्तामा रहेका ओलीले आफ्नो पक्षमा सांसदलाई ल्याउने र पुनः संसदीय दलको नेता बन्न कोसिस गर्ने बाटो छँदै छ । यो संसदीय अभ्यास पनि हो । सांसद शेरबहादुर तामाङलाई आफूतिर तानेर उनले त्यसको संकेत गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय बदर गरिदिए संसद्भित्र ‘हर्स–ट्रेडिङ’ अर्थात् सांसद किनबेच सुरु हुन्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय दोहोरिँदै आएको पनि छ । जसको अभ्यास २०५१ को मध्यावधि चुनावयता नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक र अत्यन्तै कुरूप ढंगबाट भइरहेको छ । सोमबार कञ्चनपुरमा पनि ओलीले त्यही दोहोर्‍याउँदै भने, ‘बहुमत कुनै पार्टीको छैन, सांसद किनबेच सुरु हुन्छ, फेरि फोहोरी खेल सुरु हुन्छ ।’ यो नेकपाको संसदीय दलमा अत्यधिक हुने देखिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ओलीले अप्ठ्यारै पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन् । त्यसमा उनले आफूसँग रहेको संख्याको आकलन गरेका छन् ।

कान्तिपुरमा आज छापिएको समाचार अनुसार अहिले उनीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । पछिल्लो समय यता–उता गरेका केही सांसदलाई छोडेर गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिरका दुई सांसद घटाउँदा ओलीसँग ८१ जना रहन्छन् । ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन् । त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि लडे भने पनि पराजित हुनेछन् ।

‘संसद् पुनःस्थापना भयो भने ओलीको निरन्तरताको सम्भावना न्यून छ, संसद्लाई जसरी केपी ओलीले मार्नुभयो, अदालतले ब्युँताइदियो भने आफूलाई मार्ने प्रधानमन्त्रीप्रति संसद्ले कारबाही गर्नु स्वाभाविक हो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘आफूलाई अस्वाभाविक मृत्युवरण गराउने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले यत्तिकै छाड्नु हुँदैन, दण्डित गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा कसैले यो दुस्साहस नगरोस् ।’

संसद विघटनबारे फैसला आउनै लाग्दा किन भेटे सेना प्रमुखले प्रधानन्यायाधीस ?

काठमाडौ । संसद विघटनका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपरको वहस जारी छ । अब केही दिनमै त्यसको फैसला आउने क्रममा छ । तर यस्तो अवस्थामा अचानक प्रधानसेनापतिले प्रधानन्यायधीसलाई भेट गरेको समाचारले तरंग उत्पन्न गराएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सोमवार अदालतमै पुगेर भेटेका छन् । उनीहरुको यो भेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अहिले ओली र आन्दोलनरत नेकपाको समुह सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छन् । दुवै समुहले आफ्नै पक्षमा फैसला आउने दावी गरिरहेका छन् । राजनीतिक माहौल निकै तातेको बेलामा सेना प्रमुख र प्रधानन्यायाधीस बीचको भेटलाई चासोका साथ हेरिएको हो ।

तर, दुई जनाको भेट कुनै राजनीतिक कुराको लागि नभएको नेपाली सेनाले दावी गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले सेनापति र प्रधान न्यायाधीश बिच भेट भएको पुष्टि गर्दै त्यसलाई अराजनीतिक भनेका छन्। नेपाली सेनाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको विषयमा छलफल गर्न प्रधान सेनापति सर्वोच्च अदालत पुगेको उनले बताए।

सेनाले अदालतको ४० रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ। त्यसैको विषयमा छलफल गर्न सेनापति गएको उनको भनाई छ ।

के प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने संकेत पाए ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि सम्म विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने ठोकुवा भाषणमा गरेका थिए । संसद पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने दिवा सपना नदेख्न आफ्ना विरोधीलाई चेतावनी पनि दिन्थे । तर केही दिन यता प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ ।

विराटनगरमा भएको सभामा उनले संसद पुनस्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए । उनले निर्वाचनको माहौल आफुहरुले गरेको सभामा सहभागी भएकाहरुको उपस्थितीले देखाउने भन्दै अदालतले यो अवस्था देखेको हुनुपर्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए ।

सोमवार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्थापना हुने संकेत पाएको हुनसक्ने संकेत देखाएका छन् । कञ्चनपुरको दैजीमा छेला औधोगिक क्षेत्र शिलान्यासपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको केही दिनमा अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषयमा फैसला गर्ने भन्दै पुनर्स्थापना भएपनि वा नभएपनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताएका छन् ।

उनले आफूले अदालतलाई आफ्ना पक्षमा निर्णय गराउन कुनै दबाब नदिएको स्पष्टिकरण दिए । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। देश चुनावतर्फ अघि बढेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही मान्छेहरु यस्तो भयो भने आफ्नो राजनीति सकिन्छ भनेर छटपटाइरहेका छन्। तर, हाम्रो राजनीति जे भएपनि सकिँदैन।’

तर विराटनगरमा गरेको सम्बोधनलाई स्मरण गर्दै आफूले आन्दोलन गर्ने भनेर नाराजुलुशतर्फ संकेत नगरेको स्पष्टिकरण दिए ।

‘मैले त देश बनाउने आन्दोलन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आन्दोलन भनेको थिएँ। उनीहरुले त नारा जुलुश बुझेछन्’, ओलीले भने, ‘राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक पक्ष, संस्कृति सबै पक्षको आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ भनेको हुँ। नारा जुलुश गर्ने, ढुंगा मुढा गर्ने आन्दोलन भनेको होइन।’

fake rolex datejust usa inside the assemblage and also blend method, each associated link is good.

high quality fake rolex for sale.

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्