ओलीलाई ठुलो बज्रपात : एकै दिन यी ठुला ४ धक्का



काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई ठूलो झट्का लागेको छ । ओलीलाई विहिवार दुई घटनावाट ठूलो झट्का लागेको छ । गण्डकी प्रदेशमा उनका निकै निकट मानिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुगंले विश्वासको मत लिन नसक्दा एमाले सरकार ढलेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि उनले गठन गरेको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएर राजनीतिक जिवनमा ठूलो धक्का लागेको छ ।

यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा भंग गरिदिएपछि ओलीले एकलौटी रुपमा एमाले पुनर्गठन गर्दै आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई समेटेर आयोजक कमिटी बनाएका थिए ।

माधव नेपाल समुह त्यो निर्णय विरुद्ध संघर्षमा छ । माधव नेपाल समुहले राख्दै आएको यहि माग पुरा नगरेका कारण अहिले सो समुह नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउन पुगेका छन् । पार्टी समेत फुटको संघारमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई प्राप्त भएन विश्वासको मत

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएका छन् । प्रदेशसभामा आज उनले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेको र सभामा निर्णायार्थ पेश गर्दा पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कूल ६० सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । बैठकमा ५८ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भएकामा मतदान प्रक्रियामा ५७ जना सहभागी हुनाका साथै एक जना तटस्थ रहे । मनाङ, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ख बाट निर्वाचित युवा तथा खेलकूदमन्त्री राजीव गुरुङ मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भए ।

गत वैशाख २७ गते संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानानुरुप आफूलाई सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २७ सांसदले मत दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का ११(सभामुख बाहेक) तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईदुई सदस्यले विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गरे । जनमोर्चाका सदस्य कृष्ण थापा भने तटस्थ बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सो धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने दावी पेश गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोरक्रस गरेका एमालेका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो। सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सांसद् पदमा पुनर्बहाल भएका हुन्।

बुधबारमात्रै सांसदहरुले पुर्नबहालीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा गएका थिए। वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज सा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

“यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो”, आदेशमा भनिएको छ, “यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन ।”

आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा यही जेठ २१ गते सुनुवाइ शुरु गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।

सो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा अध्यादेशबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिएको उल्लेख छ ।

 

fake rolex datejust usa inside the assemblage and also blend method, each associated link is good.

high quality fake rolex for sale.

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्