अदालतको निर्णय संगै नेताहरु दिए यस्तो प्रतिकृया



नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक गरेको फैसलाले नेपालको संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएसँगै उनले त्यस्तो बताएका हुन्। ‘सर्वोच्चले दोस्रोपटक गरेको यो फैसलाले नेपालको संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाएको छ। यसले आम नेपालीले गरेको अपेक्षा अनुसार अदालतले आफ्नो गरिमालाई उँचो बनाएको छ’, नेपालको भनाइ छ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् मात्रै ब्यूतिएको छैन । संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ’, नेता नेपालले भने । यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उनले बताए । नेपालले आजको फैसलाले चार वटा सन्देश दिएको बताए। यसले नेपालको संविधानमा रहेका कतिपय व्याख्या गर्नुपर्ने कुरामा स्पष्टता ल्याइदिएको छ।

‘अर्को यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न पाउँदैनन् र राज्यका अन्य निकाय पनि संविधानको दायरामा बस्नुपर्छ भनेको छ,’नेपालले भने। यो फैसलाले हाम्रो संविधान र संसदलाई जोगाएको र जीवन दिएको नेपालले बताए।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । फैसलालाई आम नेपाली जनताले स्वागत गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउँदै प्रचण्डले यसको कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

संसद् पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै प्रचण्डले न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

त्यस्तै संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘म स्तब्ध छु, यो फैसलाभन्दा पनि राजनीतिक कुरा आयो । यसबाट संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय प्रणाली लगायतमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू फैसलाबाट उठ्न पुगेका छन् । कतिपय प्रसंगहरू पत्याई नसक्नुका छन् । म फैसला अध्ययन गर्दैछु ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएका छन् । यसले व्यक्तिगत कुण्ठालाई संस्थागत गरेको र शक्ति प्रथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात पारेको समेत उनले दाबी गरे ।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सर्वाेच्च अदालतको फैसला महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोलि साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि श्रेष्ठको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यसको हामी स्वागत गर्दछौं। प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक आन्दोलन र आमजनसमुदायलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु, श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने गरी आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।उनले बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहतिको एमालेको एकतालाई जोगाउन नेता तथा कार्यकर्तालाई संयमता अपाउन पनि आह्वान गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु । बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।’

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेको विषयमा समर्थन, सम्मान र स्वागत गरेको बताएका छन्।
अहिलेसम्म फैसलाको पूर्णपाठ पढ्न नपाएपनि संक्षिप्त रुपमा अध्ययन गर्दा पाँच विषयमा केन्द्रित भएको गुरुङले बताए।

‘संक्षित रुपमा आएको कुरा हेर्दा पाँच विषय आएका छन्। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापना भएको छ, सात दिनभित्र संसद् बोलाउन भनिएको छ, प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा नमिलेको भन्दै राष्ट्रपतिले बदर गरेको विषयमा खारेज भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने विषयमा खुलेको छ गुरुङले भने।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको कांग्रेसले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

‘बालुवाटार र सीतलनिवासले आवेशमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सच्चाइदिएको छ’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘संविधान विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिचेको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याइदिएको छ।’ सर्वोच्चले साउन ३ गते ५ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ।

fake rolex datejust usa inside the assemblage and also blend method, each associated link is good.

high quality fake rolex for sale.

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्