भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विषयमा बोल्यो सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले नै गर्यो यस्तो निर्णय



काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमी लिपुलेकमा सडक बनाइरहेको विषयमा बल्ल सरकारले प्रतिकृया दिएको छ । केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक कार्यक्रममा लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको बताएका थिए । मोदीले सार्वजनिक रुपमा यस्तो भन्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिकृया नदिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । आइतवार मात्र सरकारले यसवारे प्रतिकृया सार्वजनिक गरेको हो ।

शुक्रवार बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले त्यसवारे निर्णय गरेको हो । सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बनाइरहेको सडक निर्माण तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माण गरेको भन्दै सो प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गरेको बताए।

ुनेपाल भारतबीच रहिआएको घनिस्ट र मैत्रीपूर्ण स म्ब न्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ईतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,ु शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै मन्त्री कार्कीले भने। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको उनले बताए।

केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमिमा चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गर्दै गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विरोध जनाइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यसवारे सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । उता भारतीय दुतावासले पनि त्यसवारे प्रतिकृया दिएको छ ।

मिडियामा आएका समाचारलाई लिएर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दुतावासले भारत सरकारले नेपालसँगको सिमानाका स म्ब न्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा यथावत र स्पष्ट रहेको बताएको छ ।

भारत–नेपाल सीमा समस्याबारे हालै नेपालमा सार्वजनिक भएका समाचार एवं वक्तव्यबारे काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्रहरू वार्ता तथा संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् भन्ने धारणा प्रष्ट्याएको छ ।

दुई देशबीचको सीमाका विषयमा आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई अवगत गराएको जनाउँदै दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयलाई सधैँ हाम्रो निकट तथा मैत्री सम्बन्धको मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ’ भनिएको छ ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्