काठमाडौं : बतास अर्गनाइजेशनसँग पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सस्तो र सर्वसुलभ रुपमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीका लागि लक्षित भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको धर्मशाला महँगोमा होटलको रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सोही समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै बतास अर्गनाइजेशनसँग धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले आइतबार आफैँ धर्मशालाको निरीक्षणमा गएका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षका मुख्य अंशहरु
(१) नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखियो ।
(२) वोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र Comply गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिदा मिलेमतो (collusion) भएको हुन सक्ने देखिएको ।
(३) कोष र होटल आनन्द प्रा. लि. बीच धर्मशाला भाडामा दिदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पूऱ्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रभाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्नु पर्ने देखिएको ।
(४) धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिव एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरु पालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्छ।
