अफगानिस्तान: काबुलमा महिला प्रदर्शनकारीहरूले तालिबानलाई महिला मामिला मन्त्रालय खोल्न आग्रह गरे



सोमबार काबुलमा महिलाहरुले प्रदर्शन गर्दै तालिबानलाई महिला मामिला मन्त्रालय फेरि खोल्न, बालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच दिन र मन्त्रिपरिषदमा महिलाहरूलाई समावेश गर्न आग्रह गरे। सहभागीहरूले देशमा महिलाहरूको अवस्थाबारे आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे।

“महिला कामदार र शैक्षिक महिलाको उपयोग, उपमन्त्रीका रूपमा महिलाको नियुक्ति, कमजोर परिवारलाइ सहयोग र अफगानीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हाम्रो मुख्य चाहना हुन्,” सहभागी आस्माले भनिन् । टोलो न्यूजले रिपोर्ट गरे अनुसार महिला प्रदर्शनकारीहरूले संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति रिहाइको लागि गरेको आह्वानलाई पनि समर्थन गरे।

“हामी विश्व मानवीय संगठनहरूलाई सोध्छौं… देश छाडेर सम्पत्ति फ्रिज गर्न भन्नेहरुको संख्या एक लाख पनि छैन । तिनीहरूले यस्ता कुराहरू भनिरहेका छन् भनेर हामीलाई थाह छ । के एक लाखको लागि ३४ मिलियन (जनता) को हत्या गर्नु महत्वपूर्ण हो?” महिला अधिकार रक्षक तजोर काकारले सोधे। यसैबीच, मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयले हालैको विज्ञप्तिमा तालिबानले “सार्वजनिक जीवनबाट महिला र बालिकाहरूलाई निरन्तर हटाउन ” चाहेको बताएको छ।

विज्ञहरूले भने, “आज, हामी अफगानिस्तानको सार्वजनिक जीवनबाट महिला र बालिकाहरूलाई निरन्तर रूपमा मेटाउने प्रयास देखिरहेका छौं, जसमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका महिला र बालिकाहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्न पहिले स्थापना गरिएका संस्था र संयन्त्रहरू समावेश छन्,” विज्ञहरूले भने। अफगानिस्तानमा महिला र केटीहरूलाई सार्वजनिक जीवनबाट बाहिर धकेल्न तालिबानलाई दोष दिँदै विज्ञहरूले महिलाहरूलाई देशभरि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट बहिष्कार गर्ने निरन्तर र व्यवस्थित प्रयासहरूप्रति चिन्तित छौं।

केही अफगान महिला अधिकारकर्मीहरूले तालिबान सत्तामा आएदेखि महिलाका लागि चुनौतीहरू बढ्दै गएको बताए।
विज्ञहरूका अनुसार महिलालाई काममा फर्किन नदिने, सार्वजनिक स्थानमा पुरुष आफन्त सँगै लैजानु, महिलालाई एक्लै सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन निषेध गर्ने, छोरीहरूलाई माध्यमिक र तृतीय शिक्षा नदिने नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका हुन् ।

“उनीहरूको आवागमन, अभिव्यक्ति र संघसंस्थाको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक र राजनीतिक मामिलामा उनीहरूको सहभागितालाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्नुका साथै यी नीतिहरूले महिलाहरूको काम गर्ने र जीविकोपार्जन गर्ने क्षमतालाई पनि असर गरेको छ, उनीहरूलाई गरिबीमा धकेलिएको छ,” विज्ञहरूले भने।

विज्ञहरूका अनुसार मुलुकमा मानवीय संकट महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक र महिला प्रधान घरपरिवारका लागि बढी विनाशकारी बनेको छ । विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इस्लामिक इमिरेट्सलाई जवाफदेही बनाउन र मानवअधिकारको पालना गर्न र महिला र बालिकाहरूको मौलिक अधिकारमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू तुरुन्त हटाउन आह्वान गरेका छन्, टोलो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्