गाई चिन्ह र हिन्दुराज्य विधानवाट हटाउन निर्देशन दिने आयोगलाई राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको यस्तो जवाफ



काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)mले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आज आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चावहिलमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगले भन्दैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त नै संशोधन गरेर नजाने बताए । उनले आफ्नो पार्टीको विधान संविधानको परिधिभित्र नै रहेकाले आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै उचित समयमा त्यसको जवाफ दिने बताए । अध्यक्ष लिङ्देनले साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिह्न प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको भनिए पनि कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस किसिमका प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको तर्क गरे ।

अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवम् राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावनमा एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएकाले त्यो वाक्यांश हटाइ नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन भनी पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको राप्रपाको ठहर छ ।

आयोगले पार्टीलाई पठाएको पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने तथा आयोगको पत्रका सम्बन्धमा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्नेसमेत निर्णय भएको छ । आयोगले संविधानमा कतै नभएको प्रश्न उठाएर पठाएको छ । हामी आयोगसँग कुरा पनि गर्छौँ र उसलाई उचित जवाफ पनि दिन्छौँ । हामी यसमा संशोधन गर्दैनौँ, राप्रपा आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर जाने, निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको निर्देशन मानेर जाने काम गर्दैन ।’

निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानका केही अंश नसच्याए आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सहसचिव एवम् सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले राप्रपाको विधानको धारा ४ मा सनातन हिन्दु एवम् राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनेकाले त्यो कुरा अहिलेको प्रचलित विधानले स्वीकार गर्न नदिने भन्दै त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरेको बताए ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्