२२ हजारलाई एकै पटक रोजगारी दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो !




काठमाडौं :

२२ हजार २ सय जनालाई सीप सिकाएर रोजगारी दिने कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई स्वीकार गरे चालू आर्थिक वर्षभित्र २२ हजार २ युवाहरुले रोजगारी पाउनेछन्। उद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यस्थलमा नै सीप सिकाएर रोजगारी प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो। यसअनुसार चालू आवमा बजेट समेत विनियोजन भएको छ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक उद्योगहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने योजना छ। त्यहीअनुसारको कार्यविधि समेत निर्माण भएको छ।’

चालू आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन नै भएपछि उद्योग मन्त्रालय कार्यविधि बनाउनतिर लागेको थियो। कार्यविधिले सुरुमा यस्तो कार्यक्रममा आउन चाहने युवाहरुको र त्यस्तो तालिम दिन खोज्ने उद्यमीको खोजी हुने उल्लेख गरेको छ। सूचनामा नै तालिम २ वर्षको हुने उल्लेख गरिनेछ।

२ वर्षसम्म न्यूनतम ज्यालामा उद्यमीले काम लगाउनुपर्नेछ। त्यसमा सरकारले निश्चित समयको लागि अनुदान प्रदान गर्नेछ। २ वर्ष अवधि पूरा भएपछि उत्कृष्टहरुलाई उद्योगीहरुले स्थायी कामदारको रुपमा लिन सक्नेछन्। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार यस्तो कार्यक्रमको माग धेरै अघिदेखि उद्योगीहरुले नै गर्दै आएका थिए। सोहीअनुसार र युवाहरुलाई रोजगारी समेत दिने हेतुले यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लान सरकार अघि बढेको हो।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा यसलाई ८० करोड रुपैयाँमा झारिएको हो। दुई वर्षको कार्यक्रम भएकोले यति बजेट अपुग हुने देखिएको र कार्यक्रमको अवधि नै लामो भएको कारण अर्को आर्थिक वर्षमा समेत बजेट माग गर्न सकिने आकलन उद्योग मन्त्रालयको छ।

उनका अनुसार उद्योगहरुमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा उद्योगले कामदार र कामदारले रोजगारी पाउन नसकेको अवस्था छ। यसले रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ। दुई वर्षसम्म सरकारको अनुदानमा सीप सिकाउने भएकोले कामदारको सुरक्षाको विषय भने केही जटिल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै उद्योगले कामदारकै व्यवहारमा राख्नुपर्ने भएपछि उनीहरुको बीमा घाइते भएको खण्डमा हुनुपर्ने रेस्पोन्सको विषयमा भने केही जटिलता रहेको पोखरेल बताउँछन्।

तर कार्यान्वयनमा जानुअघि उद्योगीहरुसँग यी विषय टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ। कम्पनीले दिएको निवेदनको आधारमा कामदार, रोजगारदाता र सरकारबीच सम्झौता हुनेछ। त्यसैमा यी विषय टुङ्ग्याइनेछ। समयमा ३ महिनाको पारिश्रमिक सरकारले दिनेछ। ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक ४५ हजार प्रतिव्यक्तिका दरले रोजगारीमा सहभागी हुने व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। यसपछिको २ वर्षसम्म रोजगारी सम्बन्धित कम्पनीले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ। जुन पारिश्रमिक न्यूनतम सीमाभित्र पर्नुपर्नेछ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्