एमसीसी सम्झौता गरेर नेताहरुले नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोज्दै छन् : राजेन्द्र लिङ्देन




काठमाडौं :

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसी सम्झौतालाई स्थगन गरेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभामा आइतबारबाट सुरू भएको एमसीसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एमसीसी सम्झौताको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

सदनमा एमसीसी सम्झौताको बुँदा बुँदामा छलफल गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जोड दिँदै उनले सदनमा भइरहेको अवरोध पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।एमसीसी सम्झौताका विषयमा जनतामा भएका त्रास र आशंकालाई मेटाउनु पर्ने र जनतालाई भ्रममा पारेर अनुमोदन गर्न नहुने अध्यक्ष लिङ्देनकाे भनाइ छ ।

वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउन नहुने भन्दै उनले वैदेशिक सहयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।

लिङ्देनले व्याख्यात्मक घोषणामाथि पनि व्यंग्य गरे । ‘एउटा साकाहारी पण्डितलाई मासु खान मन लागेपछि के गर्ने भन्ने भयो । वास्तवमा खसीले घास खाएर बन्ने हो । त्यसैले खसीलाई साकाहारी मानेर मासु खान मिल्छ भनेर उपाय निकालियो । त्यसैगरी यहाँ व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने कुरा आयो । यो अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन ? एमसीएले मान्छ कि मान्दैन ? जनतालाई भ्रमित नपारौं । सरकार र दलक आलाकाँचो व्यवहारले सिंगै देशले परिणाम भोग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले एमसीसी केवल आर्थिक सहायताको विषयमात्र नभएको भनेर जनता विभाजित भएको र यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए । ‘यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सबैको सल्लाह सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अहिले स्थगन गरेर नयाँ ढंगबाट जानुपर्छ,’ उनले भने ।

‘वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता चढ्ने सिँढीका रुपमा प्रयोग नगरियोस् । सत्तामा बसिराख्ने उपायका रुपमा प्रयोग नगरियोस् । वैदेशिक सम्बन्ध केटाकेटी ढंगले प्रयोग गरियो भने के हुन्छ भने कुरा भर्खरै युक्रेनको घटनाले देखिएको छ । त्यसकारण वैदेशिक सम्बन्धमा गम्भीर हुन अपिल गर्छु,’ उनले भने ।

अध्यक्ष लिङ्देनले संसदले गर्ने सबै निर्णयहरु ठिक नभएको इतिहास स्मरण गराए । ‘महाकाली सन्धी उदाहरण छ । के के लाभ हुन्छ भनेर प्रचार गरियो । तर कस्तो लाभ भयो भनेर हेरिरहेका छौं । त्यकासरण सबै निर्णय सही हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो कोलाहल वातावरणमा गरिने निर्णय उचित हुँदैन । दफा दफा, एक एक दफा बुझिने गरी छलफल बुझाउनुपर्छ ।’

यसबाट पैसामात्रै होइन अरु चिज पनि आउँछ भनेर शंका रहेको भन्दै लिङ्देनले कानुन प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्र टुंग्याउन नहुने धारणा राखे । ‘सामान्य मान्छेले पनि भनिरहेको छ, सहायताहरु पहिले संसदबाट किन अनुमोदन किन गराउनुपरेन, अहिले किन गर्नुपर्‍यो ? पाँच वर्षको परियोजनालाई किन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको मान्यता दिनुपर्‍यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

 

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्