अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारतका रक्षा र विदेशमन्त्रीकै अगाडी भारतलाई कारवाही गर्ने धम्की दिए



एजेन्सी । अमेरिकी विदेश सचिव एन्टोनी ब्लिन्केनले भारतमा मानवअधिकार हननमा भएको बृद्धिलाई संयुक्त राज्यले अनुगमन गरिरहेको बताए। उनले मानव अधिकार उल्लंघनका आधारमा भारतलाई कारवाही गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

ूहामी नियमित रूपमा हाम्रा भारतीय साझेदारहरूसँग यी साझा मूल्यहरू (मानव अधिकारको) मा संलग्न छौं र त्यसका लागि, हामी केही सरकार, पुलिस र जेल अधिकारीहरूद्वारा मानवअधिकार हननमा वृद्धि सहित भारतमा हालैका घटनाक्रमहरूको अनुगमन गरिरहेका छौं,ू ब्लिन्केनले भने।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार भारतको मानव अधिकार रेकर्डबारे बोल्दै ब्लिन्केनले भने, “हामी हाम्रा भारतीय साझेदारहरूसँग मानव अधिकारका यी साझा मूल्यहरूमा नियमित रूपमा कुरा गर्छौं । हामी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सहित भारतमा हालैका केही घटनाक्रमहरूको निगरानी गरिरहेका छौं। हामीले सरकार, प्रहरी र कारागार प्रशासनबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनमा वृद्धि भएको देखेका छौं।’ तर, ब्लिन्केनले भारतको मानवअधिकार रेकर्डको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउन अस्वीकार गरे। उनको सम्बोधनपछि भारतीय विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीले उनको भनाइप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

उनले भारतमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको बताए । अमेरिकाले यसअघि भारतको मानवअधिकार रेकर्डमा यस्तो टिप्पणी गरेको थिएन। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको यो भनाइलाई भारतका लागि धम्कीको रुपमा हेरिएको छ ।

मोदी सत्तामा आएदेखि दक्षिणपन्थी हिन्दू समूहहरूले अल्पसंख्यकहरूलाई धर्म परिवर्तन रोक्न खोजेको दाबी गर्दै आक्रमण सुरु गरेका छन्। धेरै भारतीय राज्यहरूले संवैधानिक रूपमा संरक्षित आस्थाको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई चुनौती दिने धर्म परिवर्तन विरोधी कानुनहरू पारित गरेका छन् वा विचार गरिरहेका छन्।

२०१९ मा, सरकारले नागरिकता कानून पारित गर्‍यो जुन आलोचकहरूले छिमेकी देशहरूका मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई बहिष्कार गरेर भारतको धर्मनिरपेक्ष संविधानलाई कमजोर बनाएको बताएका थिए। सन् २०१५ अघि अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट भागेका बौद्ध, क्रिस्चियन, हिन्दू, जैन, पारसी र सिखहरूलाई भारतीय नागरिकता दिने यो कानुन थियो।

उही वर्ष, मोदीले चुनाव जिते लगत्तै सरकारले मुस्लिम बहुल क्षेत्रलाई देशको बाँकी भागसँग पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने प्रयासमा कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्‍यो। विरोध प्रदर्शनलाई रोक्न प्रशासनले कश्मीरका धेरै राजनीतिक नेताहरूलाई हिरासतमा राख्यो र धेरै अधिक अर्धसैनिक पुलिस र सैनिकहरूलाई हिमालय क्षेत्रमा पठाएको पनि पाकिस्तानले दाबी गरेको थियो।

मोदीको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले भर्खरै कर्नाटक राज्यमा कक्षाकोठामा हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। कट्टरपन्थी हिन्दू समूहहरूले पछि भारतका धेरै राज्यहरूमा यस्तो प्रतिबन्धको बिरोध गरे ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्