इस्लामाबाद:
बेपत्ता व्यक्तिका परिवारहरूले सिन्ध गृह विभागले प्रदान गरेको एक पटकको क्षतिपूर्तिलाई अस्वीकार गरेका थिए, वकिलका अनुसार, परिवारहरूले मासिक क्षतिपूर्तिलाई चाँही विचार गर्न सक्छन्। सिन्ध गृह विभागले जबरजस्ती बेपत्ता भएका पीडित परिवारलाई एक पटकको क्षतिपूर्ति दिनको लागि मुख्यमन्त्रीलाई सारांश पठाएको छ, एक प्रान्तीय कानून अधिकारीले मंगलबार सिन्ध उच्च अदालत (SHC) लाई बताए।
द न्युज इन्टरनेशनलका अनुसार सहरका विभिन्न स्थानबाट नागरिक बेपत्ता पारेको विरुद्धमा परेको निवेदनमा प्रतिक्रिया दिँदै कानुन अधिकृतले गृह विभागले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन रु ५ लाख क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव गरेको बताए ।
उच्च अदालतले अघिल्लो सुनुवाइमा सिन्ध सरकारलाई प्रान्तीय कार्यदलको बैठकमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको अनुरोधलाई विचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रान्तीय सरकारले यसअघि २५ बेपत्ता व्यक्तिहरूको प्रत्येक परिवारलाई २०१८ मा ५00,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन अनुमति दिएको थियो र गृह विभागले वर्तमान याचिकाकर्ताहरूको क्षतिपूर्ति मुद्दाहरू सोही आधारमा विचार गर्न उपयुक्त ठानेको थियो।
