नाबालिग बलात्कार मुद्दाको हदम्याद अब तीन वर्ष



काठमाडौं, असार २८:

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । हाल, १८ वर्षमुनिका नाबालिगले बलात्कार घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकले मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बलात्कारलगायत यौनहिंसाका घटनामा हदम्याद बढाएको हो ।

विधेयकमार्फत १८ वर्षमुनिका नाबालिगको बलात्कार अथवा यौन दुव्र्यवहारका घटना भए बालिग भएको तीन वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्नेगरी हदम्याद कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कार घटनामा उजुरीको हदम्याद दुई वर्ष कायम भएको छ । यो उमेर समूहमा पनि यसअघि एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था थियो ।

यसैगरी, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष कायम भएको छ । सरकारले ल्याएको यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले हदम्याद व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।

त्यस्तै, विधेयकले बलात्कार घटनामा कैद सजायका अतिरिक्त जरिमाना व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने जरिमाना पीडित राहत कोषमा जम्मा हुनेछ । १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला बलात्कार घटनामा कसुरदारलाई ७ लाख जरिमाना प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम अथवा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई ५ लाख र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई तीन लाख जरिमाना गराउने प्रावधान गरिएको छ ।

सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा झुटो उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दाको कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रावधान नराख्नेगरी संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।राजधानी दैनिकबाट

सरकारले ल्याएको विधेयकमा झुटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर, समितिले सरकारले ल्याएको विधयकबाट सो व्यवस्था हटाइदिएको हो । तर, झुटो बकपत्रमा कारबाही हुने व्यवस्था हाल कायम रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामामा भने यथावत छ ।

नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्